काठमाण्डु – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा नलिञ्चोकमा निर्माण भएको हेलिपोर्ट निर्माण भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ करोड बढी बिगो दाबी गरेको छ ।
अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेकै दिन महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो । दुवैलाई पक्राउ गरेर अख्तियारले विशेष अदालतमा उपस्थित गराएको छ ।
यस्तो छ नालिबेली –
प्रेस विज्ञप्ति
विषय: नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीसमेत ६ जना र अभियन्त्र कन्सल्टिङ्ग प्रा.लि. उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा नलिञ्चोकमा निर्माण भएको हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने समेत व्यहोराको प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अगाडि बढ्न स्वीकृतार्थ भनी टिप्पणी पेश गरेको देखिएकोमा सोही व्यहोरालाई समर्थन गरी उक्त प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ्ग विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारीले उक्त टिप्पणी स्वीकृतको लागि तत्कालीन महानिर्देशक राज कुमार क्षेत्री समक्ष मिति २०७८।०८।०८ गते पेश भएको देखिएको। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक राज कुमार क्षेत्रीले “संभाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत” भनी सोही दिन टिप्पणी आदेश स्वीकृत भए पश्चात सम्भाव्यता अध्ययन सम्वन्धी बाकी कार्य अगाडि बढाउने जिम्मेवारी एरोड्रम इन्जिनियरिङ्ग विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारीको रहेकोमा तथ्य देखिएको। यसरी, स्वंय एरोड्रम इन्जिनियरिङ्ग विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारी र ई.सम्वृद्धि श्रेष्ठ नै संलग्न रही आफू समेतले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय स्वीकृत गरे गराएता पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तर्फ प्रक्रिया नै अघि नबढाई महानिर्देशकलाई थाहा जानकारी नै नगरी नगराइ बदनियत राखि ई.सम्वृद्धि श्रेष्ठ र निर्देशक मुरारी भण्डारी संलग्न रही नलिन्चोक हेलिपोर्टको डि.पि.आर (DPR) तयार गर्नका लागि Terms of Reference (ToR), Request for Proposal (RFP) र लागत अनुमानसमेत तयार गरी गराइ मिति 2078।08।22 को टिप्पणी आदेश निज प्रतिवादी मुरारी भण्डारी आफैले स्वीकृत गरी नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणको Design, Estimate तथा Drawing तयार गर्नुपर्ने भनी परामर्श सेवा खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देखिएको। यसरी हेलिपोर्ट जस्तो अति संवेदनशील संरचना निर्माण पूर्व अनिवार्य गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सरोकारवाला तथा विज्ञसँगको परामर्श एवं सञ्चालक समितिमा छलफल समेत नगरी नगराई बदनियत राखि उक्त कार्य गरे गराएको देखिएको। आ.व. 2078/079 मा मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाता Abhiyantra Consulting Pvt. Ltd. समेतका 3 वटा परामर्शदाताबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको। Consultancy Service for Preparation of Detailed Project Report of Nalinchowk Heliport को ई.सम्वृद्धि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको Technical and Financial Proposal Evaluation Report हेर्दा कुनै पनि नेपाली परामर्शदाताले Airport/Heliport को DPR तयार गरेको अनुभव भए रहेको देखिँदैन। हेलिपोर्ट संरचना नेपालमा नै पहिलो रहेको र सो सम्बन्धमा अध्ययन अनुभव भएको परामर्शदाता नेपालमा नरहेको अवस्था समेत विद्यमान रहेकोमा सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० को उपदफा (३) बमोजिम सार्बजनिक निकायको माग अनुरुपको परामर्श सेवा दिने नेपाल राज्यभित्र एक भन्दा बढी परामर्शदाता प्राप्त हुने नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र माग गरी छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको जानकारी हुदा हुँदै पनी प्रतिवादीहरुले बदनियत राखि अनुभव नै नभएका परामर्शदातालाई मिलोमतोमा छनोट गरी उपलब्ध जग्गामा Hard Surface Design गरी सोही लागत अनुमानलाई Detailed Project Report को Project Cost को रुपमा पेश गरे गराएको देखिएको। यसरी उक्त Consultancy Service for Preparation of Detailed Project Report of Nalinchowk Heliport को सम्झौताको लागि Abhiyantra Consulting Pvt. Ltd को तर्फबाट विजय थापा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट मुरारी भण्डारीले दस्तखत गरी मिति 2078।10।10 मा सम्झौता गरेको देखिएको। उक्त सम्झौता बमोजिमको कार्य अवधी 6 महिनाको हुने, कार्य सम्पन्न गर्न निज मुरारी भण्डारीले नै कार्यदेश दिएको देखिएको। Preparation of Detailed Project report for Nalinchowk Heliport को परामर्शदाता Abhiyantra Consulting Pvt. Ltd. बाट सम्झौता बमोजिमको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश नै नगरे नगराएको अवस्थामा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको लागि मिति 2078।12।28 गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका ई.नल विक्रम थापाले टिप्पणी पेश गर्दा चालु आ.व. २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण कार्य सम्बन्धी उल्लेख नभएको, श्री अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि.बाट डिजाइन लागत अनुमान पेश हुन आएको, Bidding Document, Specifications स्वीकृत हुनु पर्ने, आगामी आ.व.मा बजेट व्यवस्था हुन स्वीकृत हुनु पर्ने भन्ने व्यहोराको टिप्पणी पेश गरे गराएकोमा निर्देशक मुरारी भण्डारीले उक्त टिप्पणी बमोजिम स्वीकृत हुन मनासिव देखी पेश गरेको छु भनी महानिर्देशक समक्ष पेश गरे गराएकोमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबाट सोही दिन मिति २०७८/१२/२८ गते स्वीकृत गरेको देखिएको। यसरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, निर्देशक मुरारी भण्डारी, ई.नल बिक्रम थापा संलग्न भई मिति 2078।12।28 गते गरेको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण सम्वन्धी निर्णय टिप्पणी हेर्दा कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत वा अनुमोदित नहुँदै खरिद प्रक्रिया थालेको भनी स्वीकार गरेको देखिएको उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम ६ को उपनियम (१) मा “सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्नु हुँदैन” भनी गरेको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल भई प्रतिवादीहरुको बदनियत रहे भएको देखिएको। त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) अनुसार “सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्नेछ” भनी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिएकोमा Preparation of Detailed Project report for Nalinchowk Heliport को परामर्शदाता Abhiyantra Consulting Pvt. Ltd. बाट सम्झौता बमोजिमको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुसमेतले परामर्शदाता Abhiyantra Consulting Pvt. Ltd. का संचालक विजय थापा तथा उक्त परामर्शदाताले अनाधिकृत रुपमा Preparation of Detailed Project report for Nalinchowk Heliport निर्माणको काममा गैरकानूनी उपस्थिति रहेको गुरुदत्त अधिकारीसँगको मिलेमतो तथा योजनामा अपूरो तथा त्रुटिपूर्ण Preparation of Detailed Project report for Nalinchowk Heliport को प्रतिवेदन अनाधिकृत तथा गैरकानूनी तवरले प्राप्त गरे गराई सोही प्रतिवेदनसमेतलाई आधार लिई झुट्टा व्यहोरा टिप्पणी उल्लेख गरी गराई पूर्ण रुपमा तयार नै नभएको Bidding Document, Specifications लगायतलाई नै स्वीकार गर्नु उक्त कार्य खरिदको सामान्य सिद्धान्त र नेपालको खरिद कानुनअनुसार उक्त खरिदमा कत्ति पनि वस्तुपरकता, वैज्ञानिकता नरहेको, अत्यन्त हचुवा तरिकाले गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा सोहीलाई आधार लिई सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा 5क. बमोजिम प्रतिवादीहरुले बदनियत राखि नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको लागत अनुमान, Bidding Document, Specifications लगायतको स्वीकृत गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको। त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम ७ र नियम ८ बमोजिम खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी गराई स्वीकृत गरेर मात्र खरिद प्रक्रियाको कार्य शुरु गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरुले जानी जानी बदनियत राखि उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना अधिकारी प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत नै नगराई हचुवाको भरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाई मिति 2078।12।28 गतेको निर्णय गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको।
साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिम खरिदको गुरु योजना (Master Procurement Plan) र वार्षिक खरिद योजना (Annual Procurement Plan) तयार गर्नुपर्नेछ भनी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिएको।त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 7 (1) मा सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश करोड रुपैया भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेछ भनी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिएकोमा सोही ऐनको नियम 7 को उपनियम (3) मा खरिद गुरुयोजना स्वीकृति गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी मिति 2078।12।28 गते नै हचुवाको भरमा रु.17,54,45,389।06 बराबरको लागत अनुमान तयार गरी गराई स्वीकृतसमेत गरी सकेको अवस्थामा Construction of Heliport at Nalinchowk सम्बन्धी कार्यको लागि भनीमिति 2078।12।30 मा नाम मात्रको खरिद गुरुयोजना तयार गरेको देखिएकोमा उक्त खरिद गुरुयोजनासमेत राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 7 को उपनियम (3) बमोजिम स्वीकृत गरे गराएको नदेखिएको।
साथै, नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण ऐन, 2053 को दफा ६ (क) मा विमानस्थलको निर्माण, पुनः निर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने र यसरी नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिएको। साथै विमानस्थलको निर्माण, पुनः निर्माण, विकास तथा विस्तार गर्दा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन (EIA) गराई सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति समेत लिनुपर्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था गरेको देखिएकोमा प्रतिवादीहरुले वदनियत राखी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नै नलिई नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण कार्य गरे गराएको देखिएको। यसरी, प्रतिवादीहरु प्रदीप अधिकारी समेतले जानी जानी बदनियत राखी नेपाल सरकारबाट पूर्व स्वीकृति लिएरमात्र कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी उक्त कानूनी प्रक्रियालाई छलेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समिति एवं नेपाल सरकारलाई नै गुमराहमा राखी बिना कुनै कानून सम्मत योजना उक्त नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको बढाउन लगाएको तथ्य स्पष्ट देखिएको।
उक्त खरिद कार्वाही भएको आर्थिक वर्ष 078/079 समाप्त भई नयाँ आर्थिक वर्ष 2079/080 को शुरुवातमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति 2079।04।08 को 403औं बैठकबाट पारित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको समग्र बार्षिक बजेटको बजेट शीर्षक नं. 1.2.01 रनवे-ट्याक्सी वे तथा एप्रोन निर्माण अन्तर्गत सि.नं.६ मा नलिन्चोक हेलिप्याड निर्माण कार्यको लागि रु.15,00,00,000।00 रकम विनियोजन गर्ने गरी उक्त संचालक समितिका सदस्य सचिव प्रदीप अधिकारीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली, 2057 को नियम 3 को उपनियम (1) बमोजिम आफूले प्राप्त गरेको अधिकारको दुरुपयोग गरी गराई संचालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरी गराई माथि विवेचना गरिए बमोजिमको बदनियत पूर्ण कार्यको विषयमा संचालक समितिलाई जानकारी नदिई नगराई बदनियत राखि आफूसमेतका प्रतिवादीहरुले गरेको बदनियत पूर्ण कामको लागि आवश्यक पर्ने बजेट स्वीकृत गरे गराएको देखिएको।उक्त तथ्य नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिको अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री जिवनराम श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा हेलिपोर्ट सम्वन्धी खरिद कार्य प्रारम्भ भई सकेको भन्ने कुरा थाहा थिएन भन्नेसमेत उल्लेख गरेकोबाट थप पुष्टि भएको देखिएको।
साथै, नलिन्चोक हेलिपोर्टको Construction of Heliport at Nalinchowk (Contract Identification Number: CAAN/AED/Nalinchowk/Heliport/078-79/7) सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएपश्चात हेलिपोर्ट सञ्चालनको सम्बन्धमा मिति 2080।04।11 को बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले उक्त नलिन्चोक हेलिपोर्ट आसपास विद्यालय र घरहरु अवस्थित रहेको, आवश्यक facilities जस्तै re-fuelling, security manpower/equipment लगायत important facilities नरहेको भनी स्वीकार गरेको देखिएको, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका विमानस्थल सञ्चालन विभाग प्रमुख श्री सुभाष झाको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिति 2080।08।26 मा परीक्षण उडानसमेत गरी मिति 2080 पुष 11 गते पेश गरेको [1]प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रमा करिव 200 मिटर सम्मको दुरीमा रहेका जग्गा वरपरको झन्डै 300-400 जति घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने, जहाज सुरक्षामा कुनै पनि बखत खतरा निम्तिन सक्ने, हवाई सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने यात्रु चेकिङ्ग कक्ष लगायत सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यारेक सुरक्षा डिउटी पोष्टहरुको व्यवस्था नरहेको, काठमाण्डौ टावरसँग विमानको सञ्चार सम्पर्कका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन हेतु छुट्टै भवन नरहेकोले व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, मौसमी पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन नभएकोले भिजिविलिटी लगायत अन्य आवश्यक डाटा यकिन गर्न अप्ठेरो पर्ने, Re fueling को लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको, अरनिको राजमार्गबाट हेलिपोर्ट सम्म पुग्ने बाटो साघुँरो रहेको, हेलिपोर्ट क्षेत्रमा उच्च भोल्टज क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन रहेकोले उडान सुरक्षामा गम्भिर चुनौती रहेको, उक्त स्थानमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि अन्य पूर्वाधारहरु नभएकोले तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने देखिएको लगायतका समस्याहरु औल्याएको। साथै संचालन अनुमति पाएका ११ वटा हेलिकप्टर अपरेटर कम्पनीमा कार्यरत ४७ जना पाइलटहरुले मिति २०८१।०३।१६ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नलिन्चोक हेलिप्याडबाट गरिने उड्डयन सञ्चालनले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम सिर्जना भएको अवस्थामा पनि व्यवसायिक हेलिकप्टर संचालन गरियो भने निकट भविष्यमा भयानक दुर्घटना घट्न सक्ने देखिएकोले हेलिप्याडको स्थान र त्यहाँबाट गरिने उड्डयन सञ्चालनका कारण गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने विषयमा गम्भीर चासोको विषय रही आएकोले तत्काल नलिन्चोक हेलिप्याडबाट व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्दा पाइलट र यात्रुहरूको जीवनलाई यसले खतरामा पारेको भनी बिभिन्न Hazards and Risk बारेमा विवरण सहित निवेदन पेश गरिएको देखिएको। त्यसैगरी, हेलिकप्टर अपरेटरहरुले आफ्नो बिज्ञहरुको समूह बनाई Appendix-I & K” Process of Safety Risk Management for any Identified Hazard” Risk Assessment worksheet of SMS manual को आधारमा Safety Risk Management (SRM) प्रतिवेदन तयार गरेकोमा उक्त प्रतिवेदनमा नलिन्चोक हेलिपोर्टको Hazard and Risks रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएको।साथै प्राधिकरणका निर्देशक प्रभाकर चन्द्र मल्लिक समेत १४ जना बिज्ञहरुको समूहले हेलिकप्टर पाइलटहरुले हेलिपोर्ट जोखिम युक्त रहेको भनी दिएको निवेदन उपर छानविन गरी मिति २०८१।०४।३२ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा TIA भन्दा १५ कि.मी. पूर्वमा रहेको हेलिप्याड व्यवसायिक संचालनको लागि २०८१।०३।०७ मा खोलिएको र यसमा 4 Nos FATO and 13 no identified Parking क्षेत्रहरु छुट्याइएका तर यस हेलिप्याड क्षेत्रबाट हेलिपोर्टको सेवा दिन आवश्यक छुटै टर्मिनल भवन, मर्मत कार्यालय, Dispatch office, Crew briefing area, vehicle parking area, ground support equipment area, firefighting equipment, ATS facility, refueling facility , fuel storage area, maintenance facilities आदि निर्माण भइ नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरी नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट व्यवसायिक उडान सञ्चालनका लागि अहिलेको नै अवस्थामा संचालनमा आउन नसक्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिएको। त्यस्तै, नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको सम्वन्धमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस मेकानिकल र एरोस्पेस इन्जिनियरिङ्ग विभागका विभागीय प्रमुख डा. सुदिप भट्टराईले यस आयोगमा पेश गर्नुभएको A Report on the Status and Operational Feasibility of Nalinchowk Heliport मा उक्त नलिन्चोक हेलिपोर्ट उद्देश्य अनुसार प्रयोग प्रचलन आउन नसक्ने भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवेदन दिएको देखिएको। त्यस्तै, आयोगको सार्वजनिक खरिद परामर्श कार्यटोलीले नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको सम्वन्धमा दिएको राय सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, 2053, ICAO Standard लगायतको प्रचलित कानूनलाई अन्देखा गरी हेलिपोर्ट निर्माणको खरिद कार्य भएको देखिएको, उक्त हेलिपोर्ट संचालनमा ल्याउन भनेको नागरिकको जनधनको क्षती निम्त्याउनु हो भन्नेसमेत व्यहोराको राय प्रतिवेदन दिएको देखिएको। साथै हवाइ सुरक्षा विज्ञ घनश्याम राज आचार्यले मिति 2082।07।25 मा पेश गर्नुभएको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन प्रक्रिया र मापदण्ड बारे राय प्रतिवेदनमा नलिन्चोक हेलिपोर्टको Safety risk assessment समेत हेर्दा हेलिकप्टर कम्पनी तथा हेलिकप्टर पाइलट समेतले दिएका Safety Risk Management (SRM) को अध्ययन तथा नलिन्चोक हेलिपोर्टको हालको अवस्थिति र अवस्था समेत अध्ययन गरी उक्त हेलिपोर्टबाट सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट समेत व्यवसायिक रुपमा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्न नसकिने, ICAO द्वारा प्रकाशित annex 14 volume II मा उल्लिखित सिद्धान्त र मापदण्ड बमोजिम सुरक्षा दृष्टिकोणबाट नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण नभएको, ICAO का प्रावधान लगायत नेपाल उड्ययन प्राधिकरणको सम्बन्धित कानुन समेतको आधारमा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण सम्पन्न भए पश्चात संचालनको लागि नियामक निकायद्वारा प्रमाणिकरण हुनुपर्नेमा सो नगरेको, निर्माण भएको नलिन्चोक हेलिपोर्टको व्यवसायिक संचालनको सम्भाव्यता र समग्र उपादेयीताको पुष्टि हुन नसक्ने देखिएकोले कृत्रिम रुपमा सञ्चालन गर्न खोजेता पनि कुनै पनि बेला दुर्घटनाको दृष्टिले प्रत्युपादक खतरा हुन सक्ने जोखिम व्याप्त रहेकोले यसको प्रयोगमाथि अविलम्ब रोक लगाउनु पर्ने भन्ने समेतको राय प्राप्त भएको देखिएको। सम्बन्धित बिद्यालयबाट बिद्यार्थीको स्वास्थ्य र पठनपाठनमा समस्या भएको, बिद्यार्थी संख्या क्रमश: घट्दो क्रममा रहेको भन्ने बेहोरा राय/प्रतिक्रिया प्राप्त भएको देखिएको। त्यस्तै घनाबस्तीको वीचमा अनुपयुक्त स्थानमा निर्माण गरेको हेलिपोर्टले स्थानिय जनतालाई सुरक्षा खतरा देखिएको र सार्बजनिक सुनुवाई तथा वातावरणीय अध्ययन समेत नगरी निर्माण गरेको भनी स्थानीय बासिन्दाहरुले सर्जमिन मुचुल्कामा खुलाई दिएको।
माउन्टेन हेलिकप्टर प्रा.लि.का पाईलट शैलेन्द्र बस्नेत, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन विज्ञ गुञ्जमान लामा, सिम्रिक एयर लि.का पाईलट सुरेन्द्र पौडेल, कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेसका पाईलट दिलिप बहादुर थापा, मनाङ हेलि प्रा.लि.का पाईलट खडक बहादुर बस्नेत, फिस्टेल एयरका पाइलट श्री रविन्द्र प्रजापति, श्री एयरलाईन्सका पाईलट निरन्जन कान्त सिलवाल, अन्नपूर्ण हेलिकप्टर प्रा.लि.का पाईलट राजेन्द्र दुवाल, अल्टिटिउड हेलिकप्टर प्रा.लि.का पाईलट आनन्द थापा, एभरेष्टका पाईलट कमल बुढा, हेलि एभरेष्ट प्रा.लि.को सेफ्टि म्यानेजर गिता श्रेष्ठ, प्रभु हेलिकप्टर्स प्रा.लि.को सेफ्टि म्यानेजर सानुराज बज्राचार्य, एयर डाइनास्टि हेलि सर्भिसको सेफ्टि म्यानेजर सूचीता श्रेष्ठ, मनाङ एयरका सेफ्टि म्यानेजर राजु न्यौपाने, अल्टिटयुट एयरका सेफ्टि म्यानेजर सुदिप श्रेष्ठ, फिस्टेल एयरका सेफ्टि म्यानेजर सुशिला के.सी. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, नलिन्चोक हेलिपोर्टमा कार्यरत प्र.स.नि.विश्वराम देउबन्जार, प्र.ह. दिनेश यादब र प्र.ज.रमेश श्रीमल समेतले गरेको छुट्टाछुट्टै घटना विवरण कागज गर्दासमेत उक्त नलिन्चोक हेलीपोर्ट संचालनमा आउन नसक्ने भनी कागज गरेको समेतको माथि विवेचित आधार प्रमाणहरुबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उप-प्रवन्धक हाल प्रबन्धक नल विक्रम थापा, इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठसमेतका राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले अन्य प्रतिवादीहरु गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका संचालक(म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर) विजय थापासमेत सँगको मिलेमतो तथा योजनामा माथि विवेचना गरिए बमोजिमको कार्य कसूर गरी नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको उद्देश्य अनुरुपको प्रयोग प्रचलनमा आउन नसक्ने गरी निर्माण कार्य गरी गराई विगो रु.13,57,4६,२१३।77 (अक्षरेपि तेह्र करोड सन्ताउन्न लाख छयालीस हजार दुई सय तेह्र रुपैयाँ सतहत्तर पैसा मात्र) बराबर रकम राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले आफ्नो पद ओहोदाको दुरुपयोग गरी आफ्नो जिम्मामा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तीको हानीनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको।
माथि उल्लिखित आधार कारण एवं तथ्यहरु समेतलाई हेर्दा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा प्रतिवादीहरुको देहाय बमोजिमका बद्नियत तत्व रहेको देखिन्छ:
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अगाडि बढ्न स्वीकृतार्थ भनी टिप्पणी पेश गरेको देखिएकोमा सोही व्यहोरालाई समर्थन गरी उक्त प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ्ग विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारीले उक्त टिप्पणी स्वीकृतको लागि तत्कालीन महानिर्देशक राज कुमार क्षेत्री समक्ष पेश भएको देखिएको। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक राज कुमार क्षेत्रीले “सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत” भनी निर्णय गरेकोमा स्वंय एरोड्रम इन्जिनियरिङ्ग विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारी र ई.सम्वृद्धि श्रेष्ठ नै संलग्न रही आफू समेतले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय स्वीकृत गरे गराएता पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तर्फ प्रक्रिया नै अघि नबढाई महानिर्देशकलाई थाहा जानकारी नै नगरी नगराइ बदनियत राखि ई.सम्वृद्धि श्रेष्ठ र निर्देशक मुरारी भण्डारी संलग्न रही नलिन्चोक हेलिपोर्टको डि.पि.आर. (DPR) तयार गर्नका लागि Terms of Reference (ToR), Request for Proposal (RFP) र लागत अनुमान समेत तयार गरी गराइ मिति 2078।08।22 को टिप्पणी आदेश निज मुरारी भण्डारी आफैले स्वीकृत गरी नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणको Design, Estimate तथा Drawing तयार गर्नुपर्ने भनी परामर्श सेवा खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देखिएको। यसरी हेलिपोर्ट जस्तो अति संवेदनशील संरचना निर्माण पूर्व अनिवार्य गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सरोकारवाला तथा विज्ञसँगको परामर्श एवं सञ्चालक समितिमा छलफल समेत भएको देखिँदैन। यसर्थ गैरकानूनी स्वार्थ एवं लाभ प्राप्तिका लागि वदनियतपूर्वक योजना अगाडि बढाएको प्रष्टै देखिएको ।
- नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई कहिँकतै सम्वोधन नै नगरी नगराइ ई.सम्वृद्धि श्रेष्ठ र निर्देशक मुरारी भण्डारी संलग्न रही नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको डिजाइन, लागत अनुमान र ड्रइङ्ग तयार गर्न गराउन परामर्श सेवा लिनका लागि कार्यसूची (ToR), Request for Proposal (RFP) र estimate स्वीकृत निज मुरारी भण्डारी आफैले गरी आ.व. 2078/079 मा मौजुदा सूचीमा रहेका परामर्शदाता Abhiyantra Consulting Pvt. Ltd. समेतका 3 वटा परामर्शदाताबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको। यसरी विमानस्थल (हेलिपोर्ट) जस्तो संवेदनशील संरचना निर्माणको डिजाइन, लागत अनुमान र ड्रइङ्ग तयार गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आशय पत्र माग गरी सम्बन्धित कार्यमा अनुभव रहेका परामर्शदाता/बिज्ञ सहभागी हुने गरी परामर्शदाताको छनौट नगरी हेलिपोर्ट/विमानस्थलको योजना तर्जुमा/डिजाइन/निर्माण सम्बन्धी कुनै अनुभव नै नभएको परामर्शदाताबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरे गराएको उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 12 र नियम 30 लगायतको प्रचलित कानूनको प्रतिकुल रहेको थाहा जानकारी हुँदाहुँदै प्रतिवादीहरु बीचको एक आपसको मिलेमतोमा गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्न खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको।
- Consultancy Service for Preparation of Detailed Project Report of Nalinchowk Heliport को ई.सम्वृद्धि श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको Technical and Financial Proposal Evaluation Report हेर्दा कुनै पनि नेपाली परामर्शदाताले Airport/Heliport को DPR तयार गरेको अनुभव भए रहेको नदेखिएको। हेलिपोर्ट संरचना नेपालमा नै पहिलो रहेको र सो सम्बन्धमा अध्ययन अनुभव भएको परामर्शदाता नेपालमा नरहेको अवस्था समेत विद्यमान रहेकोमा सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३० को उपदफा (३) बमोजिम सार्बजनिक निकायको माग अनुरुपको परामर्श सेवा दिने नेपाल राज्यभित्र एक भन्दा बढी परामर्शदाता प्राप्त हुने नभएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशय पत्र माग गरी छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ तर अनुभव नै नभएका परामर्शदातालाई मिलोमतोमा छनोट गरी उपलब्ध जग्गामा Hard Surface Design गरी सोही लागत अनुमानलाई Detailed Project Report को Project Cost को रुपमा पेश गरे गराएको कार्य बद्नियत पूर्ण कार्य रहेको देखिएको। यसरी उक्त Consultancy Service for Preparation of Detailed Project Report of Nalinchowk Heliport को सम्झौताको लागि Abhiyantra Consulting Pvt. Ltd को तर्फबाट विजय थापा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट मुरारी भण्डारीले दस्तखत गरी मिति 2078।10।10 सम्झौता गरेको देखिएको। उक्त सम्झौता बमोजिमको कार्य अवधी 6 महिनाको हुने, कार्य सम्पन्न गर्न निज मुरारी भण्डारीले नै कार्यदेश दिएको देखिँदा खरिद प्रक्रिया कानून सम्मत नभएको जानी बुझी वदनियतपूर्ण नियतले परामर्शदाताको आह्वान एवं मूल्याङ्कन समेतका खरिद कारवाही अगाडि बढे बढाएको देखिएको।
- कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत वा अनुमोदित नहुँदै खरिद प्रक्रिया थालेको भनी प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेको देखिएको उक्त कार्य सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम ६ को उपनियम (१) मा “सार्वजनिक निकायले खरिदको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्नु हुँदैन” भनी गरेको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल भई प्रतिवादीहरुको बदनियत रहे भएको देखिएको।
- त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) अनुसार “सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्नेछ” भनी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिएकोमा Preparation of Detailed Project report for Nalinchowk Heliport को परामर्शदाता Abhiyantra Consulting Pvt. Ltd. बाट सम्झौता बमोजिमको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेश नै नभएको अवस्थामा राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरु प्रदीप अधिकारी, मुरारी भण्डारी र नल विक्रम थापा समेतले परामर्शदाता Abhiyantra Consulting Pvt. Ltd. का संचालक विजय थापा तथा उक्त परामर्शदाताले अनाधिकृत रुपमा Preparation of Detailed Project report for Nalinchowk Heliport निर्माणको काममा गैरकानूनी उपस्थिति रहेको गुरुदत्त अधिकारीसँगको मिलेमतो तथा योजनामा अपूरो तथा त्रुटिपूर्ण Preparation of Detailed Project report for Nalinchowk Heliport को प्रतिवेदन अनाधिकृत तथा गैरकानूनी तवरले प्राप्त गरे गराई सोही प्रतिवेदनसमेतलाई आधार लिई झुट्टा व्यहोरा टिप्पणी उल्लेख गरी गराई पूर्ण रुपमा तयार नै नभएको Bidding Document, Specifications लगायतलाई नै स्वीकार गर्नु उक्त कार्य खरिदको सामान्य सिद्धान्त र नेपालको खरिद कानुनअनुसार उक्त खरिदमा कत्ति पनि वस्तुपरकता, वैज्ञानिकता नरहेको, अत्यन्त हचुवा तरिकाले गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा सोहीलाई आधार लिई सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा 5क. बमोजिम प्रतिवादीहरुले बदनियत राखी नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको लागत अनुमान, Bidding Document, Specifications लगायतको स्वीकृत गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको।
- त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम ७ र नियम ८ बमोजिम खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी गराई स्वीकृत गरेर मात्र खरिद प्रक्रियाको कार्य शुरु गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरुले जानी जानी बदनियत राखी उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत नै नगराई हचुवाको भरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाई मिति 2078।12।28 गतेको निर्णय गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको देखिएको।
- साथै, सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिएबमोजिम खरिदको गुरु योजना (मास्टर प्रोक्युरमेन्ट प्लान) र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेछ भनी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिएको। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 7 (1) मा सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दश करोड रुपैया भन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेछ भनी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिएकोमा सोही नियमावलीको नियम 7 को उपनियम (3) मा खरिद गुरुयोजना स्वीकृति गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको देखिएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी मिति 2078।12।28 गते नै हचुवाको भरमा रु.17,54,45,389।06 बराबरको लागत अनुमान तयार गरी गराई स्वीकृतसमेत गरी सकेको अवस्थामा Construction of Heliport at Nalinchowk सम्बन्धी कार्यको लागि भनी मिति 2078।12।30 मा नाम मात्र (मस्यौदा)को खरिद गुरुयोजना तयार गरेको देखिएकोमा उक्त खरिद गुरुयोजनासमेत राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 7 को उपनियम (3) बमोजिम स्वीकृत गरे गराएको नदेखिएको। यसर्थ आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाको रकम दुरुपयोग तथा हानिनोक्सानी पुर्याउने वदनियत चितार्इ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको।
- साथै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, 2053 को दफा ६ (क) मा विमानस्थलको निर्माण, पुनः निर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने र यसरी नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ[2] भन्ने व्यवस्था गरेको देखिएको। साथै विमानस्थलको निर्माण, पुनः निर्माण, विकास तथा विस्तार गर्दा वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन (EIA) गराई सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृतिसमेत लिनु पर्नेछ भन्ने समेत व्यवस्था गरेको देखिएकोमा प्रतिवादीहरुले वदनियत राखी नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नै नलिई नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण कार्य गरे गराएको देखिएको। यसरी, प्रतिवादीहरु प्रदीप अधिकारी समेतले जानी जानी बदनियत राखी नेपाल सरकारबाट पूर्व स्वीकृति लिएरमात्र कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी उक्त कानूनी प्रक्रियालाई छलेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समिति एवं नेपाल सरकारलाई नै गुमराहमा राखी बिना कुनै कानूनसम्मत योजना उक्त नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको बढाउन लगाएको तथ्य स्वयंमा वदनियतपूर्ण रहेको देखिएको।
- उक्त खरिद कारवाही भएको आर्थिक वर्ष 078/079 समाप्त भई नयाँ आर्थिक वर्ष 2079/080 को शुरुवातमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति 2079।04।08 को 403 औ बैठकबाट पारित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको समग्र बार्षिक बजेटको बजेट शीर्षक नं. 1.2.01 रनवे-ट्याक्सी वे तथा एप्रोन निर्माण अन्तर्गत सि.नं.६ मा नलिन्चोक हेलिप्याड निर्माण कार्यको लागि रु.15,00,00,000।00 रकम विनियोजन गर्ने गरी उक्त संचालक समितिका सदस्य सचिव प्रदीप अधिकारीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावली, 2057 को नियम 3 को उपनियम (1) बमोजिम आफूले प्राप्त गरेको अधिकारको दुरुपयोग गरी गराई संचालक समितिमा प्रस्ताव पेश गरी गराई माथि विवेचना गरिएबमोजिमको बदनियत पूर्ण कार्यको विषयमा संचालक समितिलाई जानकारी नदिई नगराई बदनियत राखी निज प्रदीप अधिकारीले आफूसमेतका एक आपसमा मिलेमतो भएका प्रतिवादीहरु बीच गैरकानूनी लाभका लागि बदनियतपूर्ण तवरले आवश्यक पर्ने बजेट स्वीकृत गरे गराएको देखिएको।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका विमानस्थल सञ्चालन विभाग प्रमुख श्री सुभाष झाको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिति 2080।08।26 मा परीक्षण उडानसमेत गरी मिति 2080 पुष 11 गते पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रमा करिव 200 मिटर सम्मको दुरीमा रहेका जग्गा वरपरको झन्डै 300-400 जति घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने, जहाज सुरक्षामा कुनै पनि बखत खतरा निम्तिन सक्ने, हवाई सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने यात्रु चेकिङ्ग कक्ष लगायत सुरक्षाकर्मी बस्ने व्यारेक सुरक्षा डिउटि पोष्टहरुको व्यवस्था नरहेको, काठमाण्डौ टावरसँग विमानको सञ्चार सम्पर्कका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन हेतु छुट्टै भवन नरहेकोले व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, मौसमी पूर्वाधारहरुको व्यवस्थापन नभएकोले भिजिविलिटी लगायत अन्य आवश्यक डाटा यकिन गर्न अप्ठेरो पर्ने, Re fueling को लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको, अरनिको राजमार्गबाट हेलिपोर्ट सम्म पुग्ने बाटो साघुँरो रहेको, हेलिपोर्ट क्षेत्रमा उच्च भोल्टज क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन रहेकोले उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती रहेको, उक्त स्थानमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि अन्य पूर्वाधारहरु नभएकोले तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने देखिएको लगायतका समस्याहरु उक्त प्रतिवेदनमा औल्याएको देखिएकोबाट नलिन्चोक हेलिपोर्ट उद्देश्य अनुरुप प्रयोग प्रचलनमा आउन नसकी सार्वजनिक सम्पत्तीको हानिनोक्सानी दुरुपयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको।
- साथै संचालन अनुमति पाएका ११ वटा हेलिकप्टर अपरेटर कम्पनीमा कार्यरत ४७ जना पाइलटहरुले मिति २०८१।०३।१६ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा नलिन्चोक हेलिप्याडबाट गरिने उड्डयन सञ्चालनले महत्त्वपूर्ण सुरक्षा जोखिम सिर्जना भएको अवस्थामा पनि व्यवसायिक हेलिकप्टर संचालन गरियो भने निकट भविष्यमा भयानक दुर्घटना घट्न सक्ने देखिएकोले हेलिप्याडको स्थान र त्यहाँबाट गरिने उड्डयन सञ्चालनका कारण गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने विषयमा गम्भीर चासोको विषय रहि आएकोले तत्काल नलिन्चोक हेलिप्याडबाट व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्दा पाइलट र यात्रुहरूको जीवनलाई यसले खतरामा पारेको भनी बिभिन्न Hazards and Risk बारेमा विवरण सहित निवेदन पेश गरिएको देखिएबाट नलिन्चोक हेलिपोर्ट उद्देश्य अनुरुप प्रयोग प्रचलनमा आउन नसकी सार्वजनिक सम्पत्तीको हानिनोक्सानी दुरुपयोग भएको तथ्य पुष्टि भएको अवस्था देखिएको।
- त्यसैगरी, हेलिकप्टर अपरेटरहरुले आफ्नो बिज्ञहरुको समूह बनाई Appendix-I & K” Process of Safety Risk Management for any Identified Hazard” Risk Assessment worksheet of SMS manual को आधारमा Safety Risk Management (SRM) प्रतिवेदन तयार गरेकोमा उक्त प्रतिवेदनमा नलिन्चोक हेलिपोर्टको Hazard and Risks रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएको हुँदा बजेट सक्नैका लागि बदनियत चितार्इ आयोजना अगाडि बढाएको देखिएको ।
- साथै प्राधिकरणका निर्देशक प्रभाकर चन्द्र मल्लिक समेत १४ जना बिज्ञहरुको समूहले हेलिकप्टर पाइलटहरुले हेलिपोर्ट जोखिम युक्त रहेको भनी दिएको निवेदन उपर छानविन गरी मिति २०८१।०४।३२ मा पेश गरेको प्रतिवेदनमा TIA भन्दा १५ कि.मी. पूर्वमा रहेको हेलिप्याड व्यवसायिक संचालनको लागि २०८१।०३।०७ मा खोलिएको र यसमा 4 Nos FATO and 13 no identified Parking क्षेत्रहरु छुट्याइएका तर यस हेलिप्याड क्षेत्रबाट हेलिपोर्टको सेवा दिन आवश्यक छुटै टर्मिनल भवन, मर्मत कार्यालय, Dispatch office, Crew briefing area, vehicle parking area, ground support equipment area, firefighting equipment, ATS facility, refueling facility , fuel storage area, maintenance facilities आदि निर्माण भइ नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरी नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट व्यवसायिक उडान सञ्चालनका लागि अहिलेको नै अवस्थामा संचालनमा आउन नसक्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिएबाट प्रतिवादीहरुले मनासिव कारण बिना गैर कानूनी स्वार्थका लागि आयोजना अगाडि बढाएको देखिएकोले निजहरुको वदनियतपूर्ण कार्यशैली थप पुष्टि भएको।
- त्यस्तै, नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको सम्वन्धमा इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस मेकानिकल र एरोस्पेस इन्जिनियरिङ्ग विभागका विभागीय प्रमुख डा. सुदिप भट्टराईले यस आयोगमा पेश गर्नुभएको A Report on the Status and Operational Feasibility of Nalinchowk Heliport मा उक्त नलिन्चोक हेलिपोर्ट उद्देश्य अनुसार प्रयोग प्रचलन आउन नसक्ने भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवेदन देखिएबाट प्रतिवादीहरुको वदनियतपूर्ण कार्यशैली थप पुष्टि भएको।
- आयोगको सार्वजनिक खरिद परामर्श कार्यटोलीले नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको सम्वन्धमा दिएको राय अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063, सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, 2053, ICAO Standard लगायतको प्रचलित कानूनलाई अन्देखा गरी हेलिपोर्ट निर्माणको खरिद कार्य भएको देखिएको, उक्त हेलिपोर्ट संचालनमा ल्याउन भनेको नागरिकको जनधनको क्षती निम्त्याउनु हो भन्नेसमेत व्यहोराको राय प्रतिवेदन दिएको देखिदा प्रतिवादीहरुको कार्य कसूर वदनियतपूर्ण रहेको थप पुष्टि भएको देखिएको।
- साथै हवाइ सुरक्षा विज्ञ घनश्याम राज आचार्यले मिति 2082।07।25 मा यस आयोगमा पेश गर्नुभएको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन प्रक्रिया र मापदण्ड बारे राय प्रतिवेदनमा नलिन्चोक हेलिपोर्टको Safety risk assessment समेत हेर्दा हेलिकप्टर कम्पनी तथा हेलिकप्टर पाइलट समेतले दिएका Safety Risk Management (SRM) को अध्ययन तथा नलिन्चोक हेलिपोर्टको हालको अवस्थिति र अवस्था समेत अध्ययन गरी उक्त हेलिपोर्टबाट सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट समेत व्यवसायिक रुपमा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्न नसकिने, ICAO द्वारा प्रकाशित annex 14 volume II मा उल्लिखित सिद्धान्त र मापदण्ड बमोजिम सुरक्षा दृष्टिकोणबाट नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण नभएको, ICAO का प्रावधान लगायत नेपाल उड्ययन प्राधिकरणको सम्बन्धित कानुन समेतको आधारमा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण सम्पन्न भए पश्चात संचालनको लागि नियामक निकायद्वारा प्रमाणिकरण हुनुपर्नेमा सो नगरेको, निर्माण भएको नलिन्चोक हेलिपोर्टको व्यवसायीक संचालनको सम्भाव्यता र समग्र उपादेयीताको पुष्टि हुन नसक्ने देखिएकोले कृत्रिम रुपमा सञ्चालन गर्न खोजे तापनि कुनै पनि बेला दुर्घटनाको दृष्टिले प्रत्युपादक खतरा हुन सक्ने जोखिम व्याप्त रहेकोले यसको प्रयोगमाथि अविलम्ब रोक लगाउनुपर्ने भन्ने समेतको राय प्राप्त भएको देखिदा प्रतिवादीहरु बीचको मिलेमतोमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको बजेट खर्च गर्नैका लागि मात्र बदनियत चितार्इ आयोजना अगाडि बढाएको देखिएको।
- नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय मिति 2078।08।08 मा स्वीकृत गरे गराएता पनि सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी नगराइ स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई समेत जानकारी नै नगरी नगराइ नलिन्चोक हेलिपोर्टको डि.पि.आर. तयार गर्नका लागि ToR, RFP र लागत अनुमान समेत तयार गरे गराएको देखिएकोबाट प्रतिवादीहरुले शुरु देखिनै गैरकानूनी स्वार्थ पूरा गर्न नियोजित तवरले काम कारवाही गरे गराएको देखिएको ।
- हेलिपोर्ट जस्तो अति संवेदनशील संरचना निर्माणमा सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी नगराइ चुनौति/सम्भाव्यताका विषयमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय परामर्श समेत नलिइ आपसी मिलेमतोमा सम्बन्धित कार्यको कार्यानुभवनै नभएका परामर्शदाताबाट प्रस्ताव माग गरी सम्झौता बमोजिमको अध्ययन नै नगरी नगराइ वदनियत चितार्इ प्रतिवेदन पेश गरे गराएको।
- सम्बन्धित कार्यको अनुभव नै नरहेको परामर्शदाताबाट प्रस्तावित विज्ञको सहभागिता विना नै हेलिपोर्टको उपयुक्त अध्ययन विना नै प्रतिवादीहरुको पूर्व नियोजित स्वार्थपूर्ण उद्देश्यका कारण अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण डि.पि.आर.को मस्यौदापत्र तयार गरे गरार्इ त्यसैलार्इ देखार्इ सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति खर्च गरी हानिनोक्सानी पुर्याएको देखिएको।
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, 2053 को दफा ६ (क) बमोजिम हेलिपोर्ट निर्माणको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा सो नलिएकोबाट जानी बुझी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति खर्च गरी हानिनोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यलेनै आयोजना आफूखुशी अगाडि बढाएको देखिएको ।
- हेलिपोर्ट निर्माणको लागि प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन, 2076 तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, 2077 बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरे नगराएको देखिदा सामान्य जानकारी विषय समेतको वेवास्ता गरी प्रतिवादीहरुको पूर्व नियोजित स्वार्थपूर्ण उद्देश्यका कारण सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति खर्च गरी हानिनोक्सानी पुर्याएको देखिएको ।
- सार्वजनिक खरिद ऐन, 2063 को दफा ६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 को नियम 7 (3) बमोजिम गर्नुपर्ने खरिद गुरुयोजना स्वीकृत नगरे नगराई आयोजना अगाडि बढाउन नमिल्ने सामान्य कुराको समेत ख्याल नगरी वदनियतपूर्वक प्रतिवादीहरुको स्वार्थपूर्ण उद्देश्यका कारण हतार हतारमा सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति खर्च गरी हानिनोक्सानी पुर्याएको देखिएको।
- परामर्शदाता कम्पनीबाट अध्ययन गराएको अन्तिम प्रतिवेदन पेश हुनु अगावै सोही प्रतिवेदनका आधार उल्लेख गरी प्रतिवादीहरुको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक मिति 2078।12।28 मा लागत अनुमान र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरे गराएको।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली,2064 को नियम ६ बिपरीत बजेट स्वीकृत अगावै ठेक्का प्रक्रिया (बोलपत्र आव्हान देखि बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्म) शुरु गर्न नमिल्ने सामान्य कुराको जानकारी हुँदा हुँदै प्रतिवादीहरुबीचको एक आपसको मिलेमतोमा बजेट हानिनोक्सानी दुरुपयोग गर्ने नियतलेनै उक्त कानून विपरीतको कार्य गरे गराएको।
- सञ्चालन योग्य नरहेको Safety Risk – catastrophic and Intolerable रहेको असुरक्षित स्थानमा हेलिपोर्ट निर्माण गरे गराइएको।
- स्थानीय निकाय/बासिन्दा सँग समन्वय नगरी वरपरको वस्ती तथा विद्यालयलाई समेत प्रत्यक्ष असर/सुरक्षा खतरा हुने गरी असुरक्षित र अनुपयुक्त स्थानमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का जानकारी हुँदा हुँदै निर्माण गरे गराएको।
- व्यवसायिक योजना, लाभ लागत विश्लेषण विना नै हेलिपोर्टको आंशिक संरचनाको मात्र लागत अनुमान समावेश गरी सोही अनुसार मात्र आयोजना अगाडि बढाउन नसकिने कुराको जानकारी हुँदाहुँदै अस्वभाविक रकम खर्च लगानी तथा निर्माण (ढलान कार्य) गरे गराएको।
- ICAO Annex 14 Vol II अनुसार विमानस्थल/हेलिपोर्टमा हुनुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वाधारहरुको निर्माण नगरी नगराइ तोकिए अनुसारका मापदण्ड समेत पूरा नगरी गर्न नहुने कार्य हो भन्ने कुरा जानी बुझी गरी हेलिपोर्ट निर्माण गरे गराएको।
तसर्थ प्रतिवादीहरु प्रदीप अधिकारी, मुरारी भण्डारी, नल विक्रम थापा, सम्वृद्धि श्रेष्ठ, गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका संचालक (म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर) विजय थापासमेतको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूरजन्य कार्य भएको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तीको हानीनोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेकोले देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
देहाय
| सि.न. | नाम थर पद र कार्यालय | बिगो रू | कसुर तथा सजाय मागदाबी |
| नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी | रु.13,57,4६,२१३।77 | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059(पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको। साथै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक रही प्रतिवादी निज प्रदीप अधिकारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित कसुर गरेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिईएको। | |
| नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी | रु.13,57,4६,२१३।77 | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूरजन्य कार्य भएको हुँदा सोही ऐनको दफा 17 ले निर्देश गरे वमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059(पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको छ। | |
| तत्कालीन उप प्रवन्धक हाल प्रबन्धक नल विक्रम थापा | रु.13,57,4६,२१३।77 | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059(पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको। | |
| तत्कालीन बरिष्ठ अधिकृत तथा हाल उप-प्रवन्धक सम्वृद्धि श्रेष्ठ | रु.13,57,4६,२१३।77 | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 17 ले निर्देश गरे बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059(पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुन मागदावी लिईएको। | |
| परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी र अभियन्त्र कन्सल्टिङ्ग प्रा.लि तथा उक्त कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक विजय थापा | रु.13,57,4६,२१३।77 | भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा १७ बमोजिमको कसूरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य प्रकृतीको गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई सोही ऐनको दफा 22 बमोजिमको कसूरमा मुख्य कसूरदारहरुलाई सोही ऐनको दफा 17 ले निर्देश गरेबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 (पहिलो संशोधन सहित) को दफा 3 को उपदफा (1) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 बमोजिम विगो असुल उपर हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा 22 को प्रतिवन्धात्मक वाँक्याश बमोजिम मुख्यकसूरदार सरह सजाय हुन मागदावी लिईएको। |
प्रतिक्रिया