एमालेको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशन केवल आन्तरिक संरचना नवीकरणको प्रक्रिया मात्र नभएर, नेपाली राजनीतिको अस्थिरताबीच दिशानिर्देशन गर्ने अवसर पनि हो ।

विधान महाधिवेशनबाट पारित नीतिहरू अनुमोदन गर्नु र पार्टीको भावी नेतृत्वको चयन गर्नु नै राष्ट्रिय महाधिवेशनको केन्द्रबिन्दु भएकाले अब दिर्घकालिन राजनीतिक कोर्ष तयार हुनेछ ।

विधान महाधिवेशनले विधि र नीति सम्बन्धि महत्वपूर्ण एजेन्डा तय गरेको, सोचेअनुसार निष्कर्षमा पुगेकाले अब राष्ट्रिय महाधिवेशन नेतृत्व समायोजन र दीर्घकालीन राजनीतिक कोर्स निर्धारणतर्फ केन्द्रित हुनेछ । महाधिवेशन उद्घाटनपछि नेतृत्व चयन नै प्रत्यक्ष बहसको एजेन्डा बन्ने र मुलुकको वर्तमान चुनौती सम्हाल्न सक्षम, एकीकृत, प्रतिनिधिमूलक नेतृत्व चयन गर्नु नै यसपटकको मुख्य लक्ष्य हो ।

एमाले ‘सबै उमेर, क्षेत्र र समुदायको साझा फूलबारी’ हो । युवादेखि परिपक्व पुस्तासम्मको सन्तुलित सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नेतृत्व चयनको आधार हुनुपर्छ ।

मंसिर २३ र २४ गते देखिएको नवयुवा अभियानपछि पार्टीले युवापुस्तालाई अझै निर्णायक रूपमा वा कार्यकारी तहमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

केही नेताहरूले पदप्रति आकांक्षा प्रकट गरेको र उम्मेदवारी घोषणा गरेपनि यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सही समय हो ।आकांक्षा राख्न पाउनु र खुला बहस गर्नु आन्तरिक लोकतन्त्रको सकारात्मक अभ्यास हो ।

महाधिवेशनसम्म पुग्दा पार्टी एकीकृत निष्कर्षमा उभिन्छ र प्रतिस्पर्धा तथा सहमति दुवै विधिलाई सम्मान गर्दै नेतृत्व चयन अघि बढ्छ ।

दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि एमालेभित्र स्थायी गुटको अस्तित्व छैन । विगतमा महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धासँग जोडिएका समूहहरू कहिलेकाहीँ गुटका रूपमा सक्रिय हुने अवस्थालाई पार्टीले विगत केही वर्षमा पूर्णरूपमा संस्थागत रुपमा अन्त्य गरेको छ ।

अहिले उठिरहेका नेतृत्व सम्बन्धी चासो ‘स्वस्थ बहस’ हो । एमालेको आवश्यक नेतृत्व त्यही हो, जो आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम छ ।

पार्टीले ३३ प्रतिशत सहभागितालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र धेरै ठाउँमा महिला नेतृहरू ‘फस्र्टमेन’ वा कार्यकारी नेतृत्वका भूमिकामा सक्रिय छन् ।

महिला सहभागिता बढाउनु मात्रै होइन, महिलाहरूको क्षमता विकास, नेतृत्व पकड र दक्षता अभिवृद्धिलाई पार्टीले निरन्तर प्राथमिकता दिइनुपर्छ । हिजो एक जना महिला राखेर मात्र सहभागी गराइएको थियो, आज महिलाहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । अब लक्ष्य समानतासहितको नेतृत्व हो ।

संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण तटस्थ रहनुपर्छ । सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्किने विषय संवैधानिक मर्यादासँग जोडिएको छ ।

एमालेले राष्ट्रपतिलाई विवादित भूमिकामा नल्याउने नीति लिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले व्यक्तिगत रूपमा व्यक्त गरेको इच्छा छलफलको विषय हुन सक्छ, तर अहिले तत्काल पुनर्विचार गर्ने परिस्थिति देखिँदैन ।

संसद विघटन, शक्ति सन्तुलनमा आएको अव्यवस्था, आर्थिक मन्दीको संकेत, जनअसन्तुष्टि तथा जेनजी आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन नहुँदा मुलुक अनिश्चितताको खाडलमा फसिरहेको छ ।

आज मुलुक कमजोर छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान नै चुनौतीमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले सानो राजनीतिक स्वार्थमा चल्दैन । राष्ट्र, स्वाभिमान र अखण्डता जोगाउनु नै पहिलो दायित्व हो ।

मुलुकलाई निकास दिन संसद पुनःस्थापना, जेन जीसमेत समेटिएको राष्ट्रिय सरकार गठन र कानुनी बाटोबाट समाधान खोज्नु नै सही उपाय हो । संसद विघटनले अनावश्यक भागदौड र अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै मुलुक सही दिशामा जान सक्छ ।

आर्थिक संकट र असन्तुष्टि बढ्दै गए राज्यको संरचना नै धराशायी हुने खतरा बढ्ने छ । राजनीतिक स्थायित्वलाई अनिवार्य रुपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

महाधिवेशन, पार्टी एकता, नेतृत्व छनोट र राष्ट्रिय संकट यी सबै मुद्दाहरूमा प्रष्ट, ठोस र विश्लेषणात्मक अभिव्यक्तिले एमालेभित्र मात्रै होइन, समग्र नेपाली राजनीतिक परिवेशमा पनि महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्छ ।

एमाले सचिव अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित