काठमाण्डु – रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारतको दुई दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किसकेका छ । भ्रमणको अन्त्यमा दुबै देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।

यो वक्तव्य ३० बुँदे छ र यसमा दुबै देश आर्थिक साझेदारीलाई अर्को स्तरमा पुर्‍याउन चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

व्यापार, परमाणु ऊर्जा, इन्धन, मुक्त व्यापार सम्झौता, दक्ष कामदारको आवतजावतदेखि लिएर रक्षा सहकार्यसम्म विभिन्न विषयमा छलफल भएको छ।

तर के वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु नै पर्याप्त छ ? ठूला निर्णयहरूमा दुबै देशले के–कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला र यो भ्रमणलाई पश्चिमी देशहरू, विशेष गरी अमेरिका, ले कसरी हेरिरहेको छ ? यहाँ यसबारे चर्चा गरिएको छ ।

व्यापारलाई प्राथमिकता

संयुक्त वक्तव्यमा व्यापार र आर्थिक साझेदारीलाई सबैभन्दा माथि राखिएको छ।

यसमा भारतबाट रुसतर्फ निर्यात बढाउने, व्यापारमा लाग्ने भन्सार शुल्क र अन्य बाधा घटाउने, महत्वपूर्ण खनिजमा सहकार्य गर्ने र राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार गर्नेजस्ता विषय समेटिएका छन्।

भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले भने, ‘यस भ्रमणको मुख्य फोकस आर्थिक विषयमा थियो। हाम्रो उद्देश्य औद्योगिक र लगानी साझेदारीलाई मजबुत बनाउनु हो। आज विश्वमा सप्लाइ चेन र व्यापारिक सम्बन्ध दबाबमा छन् र लगानी अनिश्चित बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा दुबै देशको यी विषयमा केन्द्रित हुनु आफैंमा एउटा सन्देश हो।’

आगामी बाटो र लक्ष्य

दुबै देशका नेताले दक्ष कामदारको आवतजावत सहज बनाउने सम्झौताको प्रशंसा गरेका छन्। साथै सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। सन्दर्भका लागि, सन् २०२३–२४ मा यो व्यापार ६५–७० अर्ब डलरको रेकर्ड स्तरमा पुगेको थियो।

शुक्रबार भारत–रुस बिजनेस फोरममा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘गत वर्ष हामीले २०३० सम्म १०० अर्ब डलरको लक्ष्य तय गरेका थियौं, तर हालका सम्भावना हेर्दा यति लामो समय कुर्नु नपर्ला।’ मोदीले भारतले ‘रुस–रेडी वर्कफोर्स’ तयार गर्न चाहेको पनि बताएका छन्।

यद्यपि केही विज्ञहरूले शंका व्यक्त गर्छन् । जेएनयूका डा. अमिताभ सिंह भन्छन्। ‘१०० अर्ब डलरको लक्ष्य कठिन छ, तर असम्भव छैन। दुबै देशले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ।’

उनले भने, ‘अहिले व्यापारमा तेलको ठूलो भूमिका छ। पुटिन रुसले भारतलाई तेल बेचिरहोस् भन्ने चाहन्छन्। तर अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण भारतका लागि तेल खरिद गर्न कठिन भइरहेको छ। बैंक र कम्पनीहरू प्रतिबन्धको जोखिमबाट डराइरहेका छन्। यसको समाधान नखोजे सम्म भारतले रुसबाट तेल कसरी किन्ने ?’

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई)का अनुसार सन् २०२३–२४ मा भारतले रुसबाट करिब ४६ अर्ब डलर बराबरको तेल आयात गरेको थियो।

तेलमाथिको निर्भरता घटाउन भारत रुससँग मुक्त व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा काम गरिरहेका छन्। यसमा युरेसियन इकोनोमिक युनियनका देशहरू पनि समावेश हुनेछन्, जसले तेलबाहेक अन्य वस्तुहरूको व्यापार सहज बनाउनेछ।

रक्षा र रणनीतिक सम्बन्ध

रक्षा सम्झौताका ठूला घोषणाको अपेक्षा थियो, तर धेरै कुरा सार्वजनिक भएन। वक्तव्यमा संयुक्त उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र मित्र राष्ट्रतर्फ निर्यातको उल्लेख मात्र गरिएको छ।

यसका साथै एस–४०० वायु रक्षा प्रणालीको आपूर्ति ढिलो भइरहेको विषयमा बारम्बार समाचार आएको छ।

भारतले यस वर्ष रुसबाट परमाणु पनडुब्बी पाउने अपेक्षा गरेको थियो, जुन अब २०२६ सम्ममा मात्र आउने सम्भावना छ।
भारत नयाँ अर्डर दिनुअघि पुराना अर्डर पूरा हुने प्रतीक्षामा छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। २६ डिसेम्बरमा भएको रक्षा मन्त्रीस्तरीय भेटघाटमा पनि यस विषयमा स्पष्टता आएन।

तर विज्ञहरूका अनुसार यो सम्बन्ध अब केवल खरिद–बिक्रीमै सीमित छैन, संयुक्त उत्पादनतर्फ अघि बढ्दैछ।

हडसन इन्स्टिच्युटकी डा. अपर्णा पाण्डेले भनिन्, ‘मेरो लागि मुख्य सन्देश प्रतीकात्मक छ। भारतका लागि रुस किन महत्त्वपूर्ण छ, किनकि चीनको विस्तारवादलाई सन्तुलनमा राख्न रुसले सहयोग गर्न सक्छ। पुटिनको दिल्ली भ्रमणले यस सम्बन्धलाई उनी कति महत्व दिन्छन् भन्ने देखाउँछ। अमेरिकाजस्तो सत्ता बदलिँदा नीति बदलिने अवस्था रुसमा छैन, त्यहाँ स्थिरता छ।’

उनले थपिन्, ‘अमेरिकामा यो भ्रमणलाई लिएर अहिलेसम्म ठूलो बहस छैन, तर विज्ञहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा अमेरिकालाई नाराज बनाउने कुनै ठूला विषय छैनन्—न ठूलो रक्षा सम्झौता, न त तेल खरिदको नयाँ वाचा।’
तर केही प्रतिक्रियाले अमेरिकामा असहजता देखिएको संकेत गर्छन्।

अमेरिकी गायिका मेरी मिलबेनले ट्रम्प प्रशासनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई ‘बुली’ गरेको आरोप लगाइन्। उनले एक्समा लेखिन्, ‘जब अमेरिकाले ट्यारिफका विषयमा पीएम मोदीलाई दबाब दिन थाल्यो, त्यसै दिनदेखि भारतले भू–राजनीतिक नियन्त्रण आफ्नो हातमा लियो र नयाँ ग्लोबल आर्थिक चेस खेल सुरु गर्‍यो।’

उता पेन्टागनका पूर्व अधिकारी माइकल रुबिनले एएनआईसँग भने, ‘भारत र रुसलाई नजिक ल्याउन डोनाल्ड ट्रम्प नोबेल पुरस्कारका हकदार छन्।’

उनले थपे, ‘यस भ्रमणले रुसका लागि अत्यन्त सकारात्मक सन्देश दिएको छ। भारतले पुटिनलाई विश्वका अन्य स्थानमा पाउन कठिन सम्मान दिएको छ। तर अब प्रश्न यो हो—यीमध्ये कति सम्झौता वास्तवमै लागू हुन्छन् ? कति निर्णय आपसी हितमा आधारित छन् र कति अमेरिका–भारत सम्बन्धमा आएको खटपटको प्रतिक्रियास्वरूप भएका हुन् ?’