काठमाण्डु – जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले फागुन २१ गते गर्ने गरी घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबै दल होमिएका छन् । सोमबार समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिनमा सबै दलले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाएसँगै चुनाव हुने/नहुने राजनीतिक बहस अन्त्य भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रहेर संसद् पुन:स्थापनाको चट्टानी अडान राख्दै आएको नेकपा एमाले समेत निर्वाचनमा होमिएको छ, एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको ‘न्यायिक विवाद’ सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ र न्यायिक निर्णयबाटै व्याख्या होला । तर समानुपातिक सूची बुझाउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थाले राजनीतिक बहस र विवादलाई अन्त्य गरिदिएको छ ।

फागुन २१ गतेभित्र सर्वाेच्च अदालतले कुनै अन्यथा फैसला नगरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरू सहमत भएका छन् । त्यसका लागि केही दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका थिए ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँगै संविधानको स्पष्ट प्रावधानविपरीत प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाका निर्णयहरू राजनीतिक स्वीकार्यको चरणमा पुगेका छन् । सर्वाधिक विरोधमा रहेको नेकपा एमालेले पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्ने चुनावमा सहभागी हुन समानुपातिकको सूची बुझाएको छ ।

यससँगै अब नेपाली राजनीति चुनाव केन्द्रित भएको छ । चुनाव घोषणापछि  तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । तत्कालीन राप्रपा नेपाल र राप्रपा मिलेका छन् । काठमाण्डु महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आवद्ध भएका छन् । जसपा नेपाल र लोपसा नेपालबिच एकता भएको छ ।

यसरी राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ । समानुपातिकको बन्दसूची एकै बनाउन चाहनेहरू सोमबारसम्म ध्रुवीकरण भइसकेका भए पनि चुनावी गठबन्धन बनाउन चाहनेहरूको ध्रुवीकरण अझै हुनेछ ।

एमाले कसरी भयो तयार ?

संसद् पुन:स्थापनाको चट्टानी अडानमा रहेको नेकपा एमाले चुनावका लागि कसरी तयार भयो ? राष्ट्रपति पौडेलसँग छलफल हुनुअघिसम्म कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू हस्ताक्षर संकलन गरेर अदालत धाउने अभियानमै थिए । तर राष्ट्रपतिसँगको छलफलपछि चुनावको माहोलमा सबै सहभागी भएका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार विघटन प्रतिनिधि सभाका प्रमुख २ शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच आगामी चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने आन्तरिक सहमतिपछि एमाले चुनावमा जान सकारात्मक भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा चुनावअघि नै हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा एमाले र कांग्रेसबिच गठबन्धन हुनेछ । त्यसै आधारमा प्रतिनिधिसभामा पनि प्रमुख दुवै दलबिच गठबन्धन हुनेछ । दुवै दलबिच गठबन्धन भएको अवस्थामा संसद्मा बहुमत आउने विश्वास दुवै पार्टीका प्रमुख सभापति शेरबहादुर देउवा र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका बताइएको छ । एमाले र कांग्रेस बलियो जनाधार र संगठन भएका दल हुन् ।

कांग्रेस र एमालेले गत चुनावमा जितेका क्षेत्रमा सोही दललाई सघाउने भद्र सहमति जुटाएका र २ दल बाहेकले जितेको क्षेत्रमा मात्रै भागबण्डा गर्ने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेससँग गठबन्धनको ढोका खुलेसँगै चुनाव जित्ने आधार बनेपछि एमाले चुनावका लागि तयार भएको बताइएको छ ।