काठमाण्डु – निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूका हकमा मात्र कानूनी कारबाही भएको र कुनै नयाँ निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

‘आयोगले दु:ख दियो’ वा ‘उम्मेदवारहरू कालोसूचीमा परे’ भन्ने जस्ता समाचारहरू भ्रामक रहेको आयोगको ठहर छ ।

निर्वाचन खर्च विवरण र जरिवानाको प्रसङ्ग आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७९ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका तर निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ बमोजिम आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई यसअघि नै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय भइसकेको थियो । आयोगले २०८० साउन ९ गते नै यस्तो निर्णय गरेको र सोही बमोजिमको जरिवाना रकम सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउन आदेश दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका कुनै पनि थप कारबाही नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर कानूनले तोकेको जरिवाना नतिर्ने र प्रक्रिया पूरा नगर्नेहरूका हकमा भने कानूनी प्रावधानहरू आकर्षित हुने आयोगको भनाइ छ ।

कतिपय उम्मेदवारहरूको हकमा अदालतबाट भएका फरक आदेशहरूलाई आयोगले सोही बमोजिम कार्यान्वयन गरिरहेको समेत जानकारी दिएको छ । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले गरिएको नियमित कानूनी प्रक्रियालाई लिएर अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

हालका दिनमा आयोगले जरिवाना सम्बन्धी कुनै नयाँ निर्णय नगरेको र पुरानै निर्णयको कार्यान्वयनको पाटो मात्र अघि बढेको प्रवक्ता भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।