काठमाण्डु – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ नीति बनाउने तयारी थालेको बताएकी छन् ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वाेच्च अदालतको फैसला र कार्यान्वयनको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी पुरानो नीति भएकाले छिट्टै नयाँ बनाउने बताएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘मानसिक स्वास्थ्यको नीतिको कुरा छ, जुन पुरानो छ त्यसलाई नयाँ बनाउनुपर्छ । पुरानो सरकारको पालामा स्वास्थ्यको नीति बनिरहेको बेला मानसिक स्वास्थ्यको नयाँ नीति बनाउन सकेको अवस्था रहेन छ । तर अब मानसिक स्वास्थ्यको नयाँ नीति चाहिन्छ भनेर त्यसमा काम गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय छ ।’

उनले पुरानो स्वास्थ्य नीतिको संशोधन प्रक्रियाका कारण मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ नीति त्यसमा समावेश हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि मन्त्रालयले नयाँ नीतिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । उनले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि महाशाखा गठन गर्ने विषयमा सरकारपछि नहट्ने उनको भनाइ छ । तर वर्तमान आर्थिक अवस्था र मानव संसाधनको सीमालाई ध्यानमा राख्दै समय निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन । महाशाखा चाहिन्छ भन्ने कुरा छ । संरचनात्मक रूपमा महाशाखा नबनाउने भन्ने कुरा होइन तर कति समयमा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हो । अहिलेका आर्थिक स्थिति र हाम्रो मानवीय स्रोतको स्थिति हेर्दा महाशाखा भनेर त्यहाँ मान्छे राखिदिएर कार्यक्रम लान पाएन भने त फेरि त्यो त प्रत्युत्पादक भयो नि !’

फैसला कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न नउठ्ने उनले बताइन् ।