काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक उम्मेदवार सुनिश्चितता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अपाङ्गता भएका व्यक्तको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

विभिन्न क्षेत्र र समूदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भएपनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै माधव प्रसाद चम्लागाईंले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारको बन्द सूची (क्लस्टर) पुनः निर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको दाबी गरिएको थियो ।