टोपबहादुरको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश

टोपबहादुरको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको मिसिल झिकाएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने र जिल्ला अदालतबाट मिसिल झिकाइ साथै राखेर पेश गर्न आदेश दिएको हो।

रायमाझी हाल पुर्पक्षका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्। जिल्ला अदालतले सुरुमा उनलाई थुनामा पठाएको थियो भने उच्च र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही आदेश सदर गरेको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ को उपदफा २ मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । रायमाझीले दफा ७१ को उपदफा २ मा टेकेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।