काठमाण्डु– रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारी पक्षबाट आएको निवेदनबारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनको टुंगो लागेपछि मात्रै रवि लामिछानेविरुद्ध पेस भएको आरोपपत्र संशोधनको निवेदन पेस गर्न सरकारी वकिलहरुलाई आदेश दिएको हो।

आरोपपत्र संशोधनको स्वीकृतीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको भन्दै जिल्ला अदालतले त्यो टुंगो लागेपछि मात्रै सरकारी वकिलहरुले पेस गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने जनाएको हो ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीलाई यथावत राखी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता गरी पाऊँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निवेदन पेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण रिट चलेकाले त्यहां अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा टुंगो लागेपछि मात्र जिल्ला अदालतले निर्णय गर्छ, अहिले मुद्दा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्ने होइन यो विषय विचाराधीन नै छ,’पौडेलले भने, ‘माघ ६ गते नै भएको सुनुवाइको बारेमा ९ दिनपछि फरक तरिकाले समाचार आएकाले त्यो सत्य नभई सर्वोच्च अदालतमा त्यस विषयमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्र मुद्दा फिर्ता हुने वा नहुने टुंगो लाग्छ ।’ आदेशमा भनिएको छ ।