काठमाडौँ – निर्वाचनबाट सानदार सफलता पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भएपछि यसको विदेश नीति कस्तो होला भन्ने विषयमा सर्वत्र कौतुहलता देखिएको छ।

रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका बालेन शाह अर्को हप्ता प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ। बदलिँदो परिवेशमा नयाँ सरकारको विदेश नीति कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक चासो छ।

जानकारहरूका अनुसार आगामी सरकारको सफलता उसले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिले पनि निर्धारण गर्नेछ। नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कस्तो रहने भन्नेबारे नेपालमा मात्र होइन, ती देशहरूमा पनि चर्चा भइरहेको छ।

यो निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। ३५ वर्षीय इन्जिनियर–¥यापरबाट राजनीतिज्ञ बनेका शाह प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएसँगै नेपाललाई चीनले कसरी हेर्छ भन्ने चासो धेरैको छ।

चीनबाट अहिलेसम्म औपचारिक बधाई आएको छैन। तर काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रतिनिधिहरूले भेटेर बधाई भने दिइसकेका छन्। शाहले छिमेकी देशहरूलाई सन्तुलनमा राखेर सुमधुर सम्बन्ध बनाउने कुरा आफ्ना निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन्। उनले नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि मुलुकसँग सम्बन्ध राख्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

शाह गत भदौमा भएको युवा विद्रोहको प्रतीक बनेका थिए, जसले अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पतन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

यसअघि चीनले ‘जेन जी आन्दोलन’ को विषयमा मौनता अपनाएको थियो भने सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको नागरिक सरकारलाई पनि उसले धेरै पछि मात्र बधाई दिएको थियो।

शाहले विगतमा दिएका विभिन्न अभिव्यक्ति तथा नेपालको हितलाई प्राथमिकता दिने धारणा कारण उनी नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आएपछि काठमाडौँमा चीनका लागि अझ अनिश्चित र कम अनुकूल नेतृत्व देखिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालमा नयाँ नेतृत्व आएमा त्यो ओलीको नेतृत्वभन्दा फरक हुने अनुमान गरिएको छ। ओलीले आफ्नो कार्यकालमा चीनसँग निकट सम्बन्ध विकास गरेका थिए। सरकार पतन हुनु केही दिनअघि मात्र उनले चीन भ्रमण पनि गरेका थिए।

तर शाहले पटक–पटक चीनबारे सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। यद्यपि उनले आफूलाई स्पष्ट रूपमा चीनविरोधी भनेर प्रस्तुत गरेका छैनन्। तर सार्वभौमिकता सम्बन्धी मुद्दा र चीनका प्रमुख परियोजनासम्बन्धी टिप्पणीहरूले उनले चीनप्रति सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाउन सक्ने संकेत दिन्छ।

शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको भौगोलिक हित प्रभावित हुने निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा शाहले प्रधानमन्त्रीलाई लिपुलेक पाससम्बन्धी नेपालको दाबी चीनसमक्ष उठाउन आग्रह गरेका थिए। लिपुलेक भारतसँगको लामो समयदेखिको सीमा विवादको केन्द्रमा रहेको क्षेत्र हो। भारतले नेपालका दाबीहरूलाई एकतर्फी भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ।

त्यतिबेला शाहले फेसबुकमा लेखेका थिए– “भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कृपया यो सन्देश चीनलाई स्पष्ट रूपमा दिनुहोस्।”

सन् २०२३ मा चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालले दाबी गर्ने भूभागलाई भारतको भागका रूपमा देखाएपछि शाहले आफ्नो तय भएको चीन भ्रमण समेत रद्द गरेका थिए।

त्यो नक्सा नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक नक्सासँग मेल खाँदैनथ्यो। शाहले उक्त निर्णय नैतिक आधारमा लिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

शाहको दृष्टिकोण चीनसँगको आर्थिक सहकार्यमा पनि देखिएको छ। उनले चुनावी घोषणापत्रबाट चीनले सहयोग गर्ने भनिएको झापाको दमकस्थित नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क परियोजना हटाएका थिए। उक्त पार्क बीआरआई परियोजना अन्तर्गत रहेको मानिन्छ। यद्यपि उनको टोलीले यसलाई नियतवश नभई थप अध्ययनको आवश्यकता भएकाले तत्काल घोषणापत्रमा समावेश नगरेको स्पष्ट पारेको छ।

शाहले चीनको लगानीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन्। उनले नेपालको विकासका लागि विदेशी पूँजी आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन्। तर उनले पारदर्शिताको प्रश्न भने उठाउने गरेका छन्।

चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धले नेपालमाथि ठूलो प्रभाव राखेको छ। चीनसँगको आर्थिक निर्भरता व्यवस्थापन गर्दै राजनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नु शाह नेतृत्वको सरकारका लागि ठूलो परीक्षा हुन सक्छ।