काठमाण्डु- निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको अन्तिम तयारीमा छ ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरू मन्त्रिपरिषद्लाई अन्तिम रूप दिन तीव्र छलफलमा व्यस्त छन् ।

पार्टीले यसअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । पार्टीले शाहलाई संसदीय दलको नेतामा पनि चयन गर्दैछ ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र रूपमा काठमाण्डु महानगरपालिकाका मेयर निर्वाचित भएका शाहले रास्वपामा प्रवेश गर्नुअघि सो पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

पार्टीका महासचिव कबिन्द्र बर्लाकोटीका अनुसार चैत १३ गते नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी भइरहेको बताए ।

सरकार गठनको मिति नजिकिँदै गर्दा पार्टी नेतृत्वले शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रहने नामहरू टुंग्याउन गृहकार्यमा छ ।

नेताहरूका अनुसार मन्त्रीहरू सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएका नामहरूमध्येबाट चयन हुने सम्भावना उच्च छ ।

अहिलेसम्म चर्चामा रहेका व्यक्तिहरूमध्येबाटै मन्त्री चयन हुने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।

सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका केही नामहरू वास्तवमै मन्त्रिपरिषद्मा पर्न सक्ने ती नेता बताउँछन् ।

‘जेन जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा जनताले राखेको विश्वासलाई कायम राख्ने मन्त्रिपरिषद् बनाउन दबाब छ । हामी जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रक्रियामा छौँ,’ महासचिव बुर्लाकोटीले भने ।

रास्वपाको घोषणापत्रमा मन्त्रिपरिषद्को आकार बढीमा १८ सदस्य हुने उल्लेख छ । जसलाई नेताहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्ने बताएका छन् । तर, संविधानतः अधिकतम २५ सदस्यसम्म मन्तिपरिषद् बनाउन सकिन्छ ।

पार्टीभित्र शिशिर खनाललाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने विषयमा सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता शाह दुवै सहमति नजिक छन् ।

खनाल शाहलाई पार्टीमा ल्याउन गठित वार्ता टोलीका सदस्य पनि थिए र उनले शाहलाई पार्टीमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

रास्वपाका नेताहरूका अनुसार लामिछाने र शाहबीच केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीका विषयमा मतभेद पनि देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका विषयमा यो मतभेद सार्वजनिक रूपमा देखिएको छ । लामिछानेले उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई गृहमन्त्रीमा प्राथमिकता दिएका छन् भने शाहले सुनिल लम्साललाई रोजेका छन् ।

पार्टीमा प्रवेश गरेपछि शाहले रास्वपाको सचिवालयमा आफू निकट भूप देव शाह र सस्मित पोखरेललाई सिफारिस गरेका थिए । देवलाई सहमहासचिव बनाइएको छ भने पोखरेललाई सहप्रवक्ता नियुक्त गरिएको छ । शाह अछाम–२ बाट चुनाव लडे पनि पराजित भए भने पोखरेल काठमाण्डु–५ बाट विजयी भएका छन् ।

पोखरेललाई सम्भवतः शिक्षा मन्त्रालय दिइने छ । सरकार गठनबारे छलफल गर्न बिहीबार लामिछाने, शाह, उपसभापतिद्वय स्वर्णिम वाग्ले र डीपी अर्यालबीच काठमाण्डुको एक होटलमा बैठक बसेको थियो । शाह त्यहीँ बसेर नयाँ सरकारको संरचना बनाउने काममा केन्द्रित थिए ।

छलफलमा मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै संसदका महत्वपूर्ण पदहरू सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक र सचेतकबारे पनि चर्चा भएको बताइएको छ ।

पार्टीभित्र सोविता गौतमलाई सभामुखको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ । परिस्थितिमा परिवर्तन नभए उनको सम्भावना बलियो छ । यद्यपि उनी मात्र एक उम्मेदवार भने होइनन् ।

सभामुखका लागि अर्को चर्चित नाम सुलभ खरेलको पनि छ । पोखरेल रुपन्देही–२ बाट एमालेका उपसभापति विष्णु पौडेललाई पराजित गरेका हुन् ।

पार्टीका धेरै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू युवा भएकाले सभामुख पद पनि युवा नेतालाई नै बनाउने सम्भावना छ । तर नामबारे अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन ।

त्यस्तै, पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा ललितपुर–२बाट निर्वाचित जगदीश खरेललाई पनि सभामुखका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ । यदि सभामुख नबनाइए उनलाई पुनः सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याउन सकिने चर्चा छ ।

जेनजी आन्दोलनका प्रमुख पात्रमध्ये एक सुदन गुरुङ पनि हुन् । उनी गोरखा–१ बाट निर्वाचित भएका छन् । उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा प्रशासनिक सुधारका लागि पहल गर्दै आएका छन् ।

उनले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा वाइडबडी विमान घोटालाबारे अनुसन्धान माग गर्दै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । कतिपय नेताहरूले गुरुङको सक्रियतालाई मन्त्री बन्ने तयारीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर गुरुङले भने आफू मन्त्री बन्ने दाबी नगरेको बताउँछन् ।