काठमाण्डु – जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षति सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने भएको छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षति सम्बन्धमा आयोगले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लागेको हो । समितिले बिहीबार नै आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगले गत भदौ २४ गते सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकिएकोले आयोगले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ ।‘आयोगसमक्ष प्रतिवेदन आइसकेको छ । सम्भवतः हप्ता–दश दिनमा सार्वजनिक हुनेछ’, प्रवक्ता पोखरेलले काठमाण्डुपाटीसँग भने । उनका अनुसार आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ।

यता, सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको थियाे । उक्त आयोगले २४ फागुनमा नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सो प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा राज्यबाट मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका विषयमा आयोगको समितिले अनुसन्धान गरेको छ ।तर प्रतिवेदनका विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरूले केही बताएका छैनन् । ‘आयोगको पूर्ण बैठकले अध्ययन गरेर पारित गर्न बाँकी नै रहेको छ, अहिले भन्नु हतार हुन्छ’, प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ८१ जनाको बयान लिएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा समितिदेखि जिल्ला सुरक्षा समितिसम्मका अधिकारीसँग पनि आयोगले बयान लिएको हो ।

त्यस्तै, १४१ जनासँग आयोगले छलफल गरेको छ । त्यस्तै, विज्ञ राखेर ब्यालेस्टिक जाँचसमेत गरेको थियो । जसमा आन्दोलनकारीमाथि शरीरको माथिल्लो भागमा घातक हतियारबाट गोली प्रहार गर्दा ठुलो क्षति भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने कयौँ घाइते भएका थिए। आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । आयोगले सिफारिसका लागि उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाउने छ ।