काठमाण्डु– सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले वार्षिक परीक्षा अगावै भर्ना प्रक्रिया सुरु नगर्न आदेश दिएको हो।

काठमाण्डु विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल र आकाश ढकालले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन), र काठमाण्डु, ललितपुर तथा भक्तपुरका स्थानीय तहहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

आदेशमा भनिएकाे छ,’उक्त नियमावली एवं सो सूचनाको वर्खिलाप हुने गरी हालैका दिनहरुमा विभिन्न छापा एवं विद्युतीय संचार माध्यम समेतमा विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशित भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र एकातर्फ, विद्यार्थीको परीक्षाफल नै प्रकाशित नभएको, शैक्षिक सत्र नै सुरु नभएको र अर्कोतर्फ शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र नै प्राप्त नभएको अवस्थामा समेत विभिन्न विद्यालयले प्रकाशित गरेका विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचनाहरु शिक्षा नियमावलीको उक्त व्यवस्था अनुकूल रहेको नदेखिएकाले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ ९१० बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि तथा नियम ८४ (४) बमोजिम शैक्षिक सत्र शुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्नाको सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु, गराउनु र सो अनुरुप एकरुपता कायम गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विका केन्द्र, सानोठिमीले पनि वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरी सो को नतिजा प्रकाशन पश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, गराउन निर्देशन दिएको थियो ।