बालेन शाह नयाँ प्रधानमन्त्री बनेर उच्च पदमा पुगेको शैली कुनै र्याप स्टेजबाट सिधै आएको जस्तो लाग्छ भने त्यो वास्तवमै त्यस्तै हो । र, भारत अहिले बालेनको यस्तै प्रभावसँग जुधिरहेको छ।
३५ वर्षको उमेरमा शाह विश्वकै सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख हुन् । तर उनी सबैभन्दा असामान्यमध्ये पनि एक हुन् ।
पेशाले संरचनात्मक इन्जिनियर, स्वभावले र् यापर र रणनीतिले राजनीतिक बाहिरका व्यक्ति हुन् बालेन । तर उनको उदय विचारधाराभन्दा बढी दृष्टिकोणमा आधारित छ । स्पष्ट, अधीर र पुरानो राजनीतिक वर्गप्रति वितृष्णा बोकेको पुस्तासँग जोडिएको छ उनको विचार ।
शाह ‘नेपाल फस्र्ट’ नीति चाहन्छन् । जसको अर्थ कम निर्भरता, बढी स्वतन्त्रता हो तर भौगोलिक यथार्थले अन्ततः प्रभाव पार्छ ।
उनले पहिलोपटक काठमाण्डुको अन्डरग्राउन्ड हिप–हप क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाए, जहाँ भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाप्रतिको आक्रोशलाई गीतमार्फत व्यक्त गर्दै शहरी युवालाई आकर्षित गरे ।
त्यसपछि सन् २०२२ मा उनले असम्भव जस्तो देखिने काम गरे । काठमाण्डु महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव लडे, पार्टी संरचनालाई बेवास्ता गरे, परम्परागत प्रचारलाई पन्छाए र सिधै मतदातासम्म पुगे–विशेष गरी युवा, अनलाइन र निराश मतदाता समूहमा । उनले केवल जितेनन्, स्थापित उम्मेदवारहरूलाई भारी मतान्तरले पराजित पनि गरे ।
मेयर बनेपछि शाहले आफूलाई बेवास्ता गर्न नसकिने बनाइदिए । उनले बैठकहरू लाइभ–स्ट्रिम गरे, सेवाहरू डिजिटल बनाए र देखिने शहरी सुधारहरू अघि बढाए-जुन काम सुधारको वाचा गर्नेहरूले प्रायः गर्न सक्दैनन् ।
तर उनलाई परिभाषित गर्ने कुरा भने ‘डोजर’ थियो । अवैध संरचना, अतिक्रमण, दुरुपयोग भएका स्थानहरूमा उनले कडाइका साथ कारबाही गरे । समर्थकहरूले यसलाई निर्णायक भने, आलोचकहरूले अविवेकी । निजी सम्पत्ति भत्काएर पुरिएको नदी निकाल्ने प्रयासले शासनलाई नाटकजस्तो बनायो । हटाइएका बस्तीबासीहरूले प्रतिरोध गरे, सडक व्यापारीहरू विरोधमा उत्रिए, र अदालतले हस्तक्षेप ग¥यो । यो सबै अव्यवस्थित, चर्को र राजनीतिक रूपमा अत्यन्त प्रभावकारी थियो ।
तर वास्तविक मोड २०२५ मा आयो, जब युवाहरूको नेतृत्वमा सेप्टेम्बर भएको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक प्रणाली हल्लायो । तत्कालीन मेयर शाह सडकमा अग्रपङ्क्तिमा थिएनन्, तर उनले त्यसलाई आवाज दिए— आक्रोशलाई समर्थन गर्दै, सत्तामा छोटो बाटो नअपनाई, चुनावको प्रतीक्षा गरे ।
त्यो संयमले उनलाई फाइदा दियो । २०२६ मार्चमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेपछि उनले पार्टीलाई भारी जित दिलाए, जसले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जस्ता दिग्गज नेताहरूलाई पराजित गर्यो । शाह ‘नेपाल फस्र्ट’ नीति चाहन्छन् । जसको अर्थ कम निर्भरता, बढी स्वतन्त्रता हो तर भौगोलिक यथार्थले अन्ततः प्रभाव पार्छ ।
र्यापरबाट मेयर हुँदै चार वर्षभन्दा कम समयमा प्रधानमन्त्री-त्यो पनि २०२२ भन्दा पहिले मतदानसमेत नगरेका व्यक्तिका लागि निश्चित नै असाधारण यात्रा हो । तर उनको उन्नतिलाई सम्भव बनाएका गुणहरू नै उनलाई अनिश्चित पनि बनाउँछन् । शाह निर्णयक्षम छन् तर टकरावपूर्ण पनि ।
उनी परिवर्तनमा रमाउँछन् तर राष्ट्रिय संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने अनुभव सीमित छ । विदेश नीतिमा उनको अघिल्लो व्यवहारले पनि चासो बढाएको छ ।
मेयर हुँदा उनले ‘ग्रेटर नेपाल’ नक्सा प्रदर्शन गरे, जसले भारतलाई असहज बनायो; सांस्कृतिक विवादका कारण भारतीय चलचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाए; र चीन, भारथ तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रति अपमानजनक टिप्पणीसमेत गरे ।
त्यो स्थानीय राजनीति थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसहित । अहिले भने उनी दुई शक्तिशाली देशबीच रहेको देश चलाइरहेका छन् ।
पद सम्हालेपछि उनले आफ्नो शैली केही नरम बनाएका छन् । उनले भारतसँग ‘ऐतिहासिक, घनिष्ठ र बहुआयामिक सम्बन्ध’ कायम राख्ने बताएका छन्, र भारत–चीन दुवैसँग ‘स्वाभाविक सम्बन्ध’को कुरा गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उनलाई छिट्टै बधाई दिएका छन् । जसले भारतले उनलाई समय दिन चाहेको संकेत गर्छ ।
तर यथार्थ सीमाहरू स्पष्ट छन् । नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार मार्ग र ऊर्जा प्रणाली गहिरोसँग भारतसँग जोडिएका छन् ।
अर्कोतर्फ नेपालको नयाँ सरकारसँग चीनले पूर्वाधार र रणनीतिक अवसर प्रदान गर्न सक्छ । हरेक नेपाली नेताले सन्तुलनको कुरा गर्छन्, तर थोरैले मात्र सफलतापूर्वक त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । शाह ‘नेपाल फस्र्ट’ नीति चाहन्छन् । जसको अर्थ कम निर्भरता, बढी स्वतन्त्रता हो तर भौगोलिक यथार्थले अन्ततः प्रभाव पार्छ ।
अब चर्चा लिपुलेकको । सरल रूपमा, लिपुलेक व्यापार र तीर्थयात्राका लागि प्रयोग हुने हिमाली मार्ग हो । यसलाई भारतले नियन्त्रण गर्छ, नेपालले दाबी गर्छ र चीन छेउमै छ । विवाद काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्नेमा आधारित छ ।
नेपालले भन्छ–यसको मुहान उत्तरतिर छ, जसले लिपुलेक नेपालभित्र पार्छ । तर भारतको दाबी छ–मुहान दक्षिणतिर छ, जसले उक्त क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्छ । यो विवाद १८१६ को सुगौली सन्धिसम्म पुग्छ ।
२०२५ मा भारत र चीनले नेपालसँग परामर्श नगरी लिपुलेकमार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपछि विवाद चर्कियो । काठमाण्डुले विरोध गर्यो, दिल्लीले अस्वीकार गर्यो । अन्तः नक्साको बहस राजनीतिक मुद्दामा परिणत भयो ।
भारतका लागि लिपुलेक केवल नक्साको विवाद होइन । यो रणनीतिक क्षेत्र हो, विशेष गरी १९६२ को चीन–भारत युद्ध पछि ।शाहका लागि यो विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो । आफ्नो छवि प्रतिरोधमा आधारित बनाएका नेता सार्वभौमिकताको सवालमा नरम देखिन सक्दैनन् । त्यसैले उनी यस्ता विषयमा कडा अभिव्यक्ति दिने सम्भावना छ, यद्यपी नीतिगत रूपमा व्यवहारिक नै किन नहोस् । यसले भारत–नेपाल सम्बन्धको नयाँ स्वरूप देखाउँछ–बोली कडा, व्यवहार सावधानीपूर्ण ।
शाहले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्न सक्दैनन् । भारतप्रति निर्भरता धेरै गहिरो छ । तर उनी निर्भर देखिन पनि सक्दैनन् किनकि उनको राजनीतिक आधारले त्यसलाई स्वीकार्दैन । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा कडा अभिव्यक्ति, भित्री रूपमा सहकार्य जारी रहने सम्भावना छ ।
चीन सधैंझैँ पृष्ठभूमिमा रहनेछ अर्थात् उपयोगी तर जोखिमपूर्ण । शाहले चीनियाँ ऋण र भूराजनीतिक जालप्रति सतर्कता देखाइसकेका छन् ।
शाहले नेपालको पुरानो राजनीतिक अनुहारबाट फरक पहिचान बनाएका छन् । उनी युवा र जनभावनासँग छिटो जोडिने खालका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भने पुस्तान्तरण हो । शाहले नेपालको पुरानो राजनीतिक अनुहारबाट फरक पहिचान बनाएका छन् । उनी युवा र जनभावनासँग छिटो जोडिने खालका छन् । त्यसले उनलाई बुझ्न गाह्रो बनाउँछ, तर बेवास्ता गर्न असम्भव छ ।
बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले भारतलाई सन्देश स्पष्ट छ–यो अब पुरानै शैलीको सम्बन्ध होइन । पुराना राजनीतिक सम्बन्धमा आधारित रणनीति अब त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
बालेन शाह भारतविरोधी होइनन् । तर उनी स्वाभाविक रूपमा भारतसँग संलग्न पनि छैनन् । उनको दृष्टिकोण फरक छ–पहिले दृढता, त्यसपछि समायोजन ।
नयाँ दिल्लीका लागि यसको अर्थ भनेको सम्बन्ध व्यवस्थापन अब छिटो, तीक्ष्ण र बढी संवेदनशील हुनुपर्नेछ ।
लेखक सेनगुप्ता झण्डै तीन दशकदेखि भारतमा पत्रकारितामा संलग्न छन् ।




प्रतिक्रिया