काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २०८२ चैत १८ गते जारी गरिएको निर्देशनले सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै गम्भीर संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने विभिन्न पत्रकारसम्बद्ध संस्थाहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

आईतबार काठमाण्डुको संवाद डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले वर्तमान सरकारको प्रेस स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता के हो भन्दै पोजिसन स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् ।

महासचिव दाहाले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलनमा जाने बताए । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर पारेर आओस्, हामी पनि त्यसको कडा प्रतिवाद गर्न तयार छौं ।’

महासचिव दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी भएको पत्रको निर्णय प्रक्रिया र वैधानिकतामाथि नेपाल पत्रकार महासंघले प्रश्न उठाउने निर्णय नै गरेको जानकारी दिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यममा आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने निर्णय नेपालको कानुन, संविधान र अन्तराष्ट्रिय कानुन बमोजिम पनि त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘नागरिक अधिकारको रक्षा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा मात्रै सम्भव छ, सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्रोत संकुचित गर्ने कार्यले मिडियाको अस्तित्व नै संकटमा पार्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘जनताले तिरेको कर मन्त्रीको फोटो छापिने सरकारी मिडियामा मात्रै खर्च गर्छु भन्ने निर्णय अधिनायकवाद हो ।’

कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कार्य स्वीकार्य नभएको बताए । उनले प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता हनन् हुने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न चेतावनी दिए । सरकारी निर्णयले देशभरका पत्रपत्रिका र एफएम रेडियो बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव मनोज घर्तिमगरले प्रधामन्त्री कार्यालयको निर्णयले २ लाख श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारीहरू बेरोजगार हुने बताउँदै आफ्नो संगठन जुनसुकै संघर्षमा उत्रिन तयार रहेको बताए ।

कार्यक्रममा पिपुल्स भोलेन्टीयर्स जर्नालिस्ट फोरमका संयोजक नवराज न्यौपानेले देशभरका एमएम रेडियोहरू बन्द गर्न लागेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकारी टेण्डरको विज्ञापनमा भइरहेको घोटाला र भ्रष्टाचार छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक अनन्त मैनालीले गोरखापत्रको इतिहाससँगै विकास भएको विज्ञापन एजेन्सीहरूको अधिकार खोस्ने निर्णय संघका लागि स्वीकार्य नभएको बताए । मैनालीले विज्ञापन एजेन्सीहरूले निजी र सरकारी दुवै सञ्चारमाध्यमसँग सम्झौता गरेरै काम गरेको बताउँदै कानुन विपरीत र हठात निर्णय गरेर एजेन्सी खोस्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए ।