काठमाण्डु – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका १८ वटा वस्तुगत संघलाई मताधिकारसहितको सदस्यता नदिने सिफारिस भएपछि महासंघभित्र विवाद थप चुलिएको छ ।

महासंघ सदस्यता सिफारिस समितिका संयोजक एवं महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसअघि सदस्यता पाइसकेका संघहरूलाई गैरकानूनी रूपमा एकलौटी मापदण्ड नपुगेको भन्दै एकल निर्णय गर्दै सदस्यता सिफारिस गर्न नसकिने पत्र दिएपछि थप विवाद चुलिएको हो ।

महासंघ सदस्यता समितिले कुन सदस्यलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय टुङ्याउनुपर्छ । तर, गोल्छाले आफू अल्पमतमा पर्ने भएपछि सदस्यता समितिको बैंठक नै नराखी एकलौटी रुपमा गैरकानूनी ढंकले सिफारिस गरेपछि विवाद चुलिएको हो ।

गोल्छाले आफ्नो सिफारिसमा हाल सदस्यता पाएका संघहरू समान प्रकृतिका, केही तीन वर्षे क्रियाशीलता नपुगेका तथा केहीले आवश्यक सदस्य संख्या नपुगेका कारण सदस्यताका लागि अयोग्य भनी पेश गरेका छन् । तर ती सबै विषय सदस्य नदिन गरिएकको बहानाबाजी भएको संघका प्रतिनिधिको भनाइ छ । ती प्रतिनिधिका अनुसार दुई वर्षको लेबी तिरेका र साधारणसभामा भाग लिइएकाहरूको पनि सदस्यता खरोज गरिएको छ ।

गोल्छाले व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा सदस्यतासम्बन्धी निर्णय गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको महासंघकै सदस्यहरू बताउँछन् ।

महासंघ सदस्यता समितिमा गोल्छा संयोजक छन् भने जिल्ला नगरतर्फका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र एशोसिएट्सतर्फका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ सदस्य छन् । तर गोल्छाले पछिल्लोपटक १८ सदस्यको विषयमा गरेको निर्णयबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको समितिका अरु सदस्यहरुको आरोप छ ।

गोल्छा पछिल्लो समय विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग गैरकानूनी सेयर कारोबारमा मुछिएका छन् । उक्त प्रकरणमा मतियारको भूमिकामा रहेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन) ले गोल्छालाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले पक्राउको तयारी गरेको छ ।

सेबोनले कारबाही सिफासिर गरिसकेको अवस्थामा उनले नैतिकताको आधारमा महासंघको सदस्यता सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ ।

गोल्छाले विभिन्न १८ वटा संघका दोहोरो पना हुनुका साथै योग्यता नपुगेको पनि राय दिएका छन् । तर महासंघभित्र खोतल्दै जाँदा अवैध रुपमा रहेका दर्जनौं संस्थाहरू अहिले पनि सदस्य छन् ।

सदस्यता समितिले प्रतिबेदन माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । सिफारिस समितिको निर्णय सामूहिक नभई एकल रूपमा गरिएको, अन्य सदस्यहरूको हस्ताक्षर नभएको तथा संयोजकले पूर्वाग्रही ढंगले निर्णय गरेको भन्ने आरोप उठेको छ ।

यसैगरी, प्रतिवेदन कार्यसमितिमा पेश हुनु अगावै ट्रायलको रुपमा सार्वजनिक रूपमा बाहिरिनुले महासंघभित्र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । यस्तो गतिविधिले संस्थाको विश्वसनीयता र गरिमामा नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट ती सदस्यहरु बताउँछन् ।

महासंघभित्र देखिएको यो अवस्थाले नेतृत्वको प्रभाव अत्यधिक केन्द्रित भएको र आगामी दिनमा पनि सोही प्रवृत्ति कायम रहने संकेत गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अर्कोतर्फ, सदस्यता वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता नभएको, सक्रिय तथा चलायमान संघ–संस्थालाई पन्छाएर निष्क्रिय वा प्रभावका आधारमा संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको आरोप समेत लागेको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा महासंघले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र विधि–विधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै सबै सरोकारवालाको विश्वास कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् टड्कारो रूपमा रहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।