काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारका कारण सीमा क्षेत्रका नागरिकको दिनचर्या कष्टकर बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत थापाले भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सारमा कर बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्थाले जनता आहत भएको बताएका हुन् ।

सरकारको निर्णय अव्यावहारिक तथा जनतालाई समस्या दिने खालको भएको थापाको टिप्पणी थियो । थापाले सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग भेटेर फर्किएको पोष्टमा बताएका छन् । ‘सर्लाहीको सीमावर्ती क्षेत्र मधुवनीबाट भर्खरै फर्किएको छु । त्यहाँका नागरिकहरूसँगको अन्तर्क्रियापछि एउटा गहिरो छटपटी र आक्रोश मनमा लिएर फर्किएको छु,’ थापाले लेखेका छन्, ‘कागजमा सीमित रहेको तर हालै संघीय सरकारले कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार बुझाउनुपर्ने अव्यावहारिक आदेशले सीमा क्षेत्रका नागरिकको दिनचर्या कति कष्टकर बनाएको छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा छ ।’

आफूले देखेका दृश्य र सुनेका आवाजले राज्यको चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएको थापाले बताए ।

ज्यालादारीको काम गर्न भारत गएर फर्किएका मजदुर एक प्याकेट बिस्कुट प्याकेट लिएर आउँदा चेकजाँचका नाममा नाकामा २ घण्टा रोकिनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

थापाले सीमा क्षेत्रले भोगिरहेको असहजताको गह्रो भारी आफूसँगै फर्किएको पनि लेखेका छन् । यससम्बन्धी अव्यावहारिक कानून पहिल्यै बनेको र अव्यावहारिक रहेको बुझेपछि आफूहरूले कार्यान्वयमा रोकेको थापाले बताए ।

‘एक इमानदार राजनीतिज्ञको हैसियतले म सत्य स्वीकार गर्छु, यो व्यवस्था हिजो मात्र आएको होइन । यो विभिन्न सरकारका पालामा र मेरो आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा समेत कानूनका पानामा रहिरह्यो । तर यो कानुन कति अव्यावहारिक छ भन्ने बुझेर नै हामीले यसअघि यसलाई लागू गर्न दिएका थिएनौँ ।’

समयमै कानून सुधार्न नसक्नु आफूहरूको कमजोरी रहेको थापाले स्वीकार गरे । उनले अब त्यो कमजोरी सच्याउने जिम्मेवारी आफूहरूकै भएको उल्लेख गरेका छन् ।

थापाले मधेशमाथिको हेपाहा नीतिले त्यहाँको दिनचर्यामा घाउ लागेको बताए । भन्सार विभागले नै त्यसबाट उल्लेख्य राजस्व नउठ्ने बताइसकेकाले १०० रुपैयाँको सामानमा भन्सार लाग्ने नीतिबाट पछि फर्किन सरकारसँग आग्रह गरे । ‘यो नागरिकमैत्री नीति हुँदै होइन । यो एक प्रकारको ‘हेपाहा नीति’ हो । यो मधेशको दिनचर्यामा लागेको घाउ हो । नियमित आवतजावतलाई शंकामा बदलिएको छ र नागरिक सम्मानलाई अपमानित तुल्याइएको छ । स्वयम् भन्सार विभागले स्वीकार गरेको छ कि यसबाट उल्लेखनीय राजस्व उठ्दैन,’ थापाले लेखेका छन्, यो अव्यावहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् । सीमामा पहिले जस्तो सहजता थियो, त्यसलाई कम्तीमा सुनिश्चित गरियोस् ।’

सीमान्त क्षेत्रहरू राष्ट्रका किनारा मात्र नभई  अर्थतन्त्र, संस्कृति र विश्वासका जीवित संगम भएको चर्चा गर्दै थापाले नीतिले यो संवेदनशीलता बिर्सिएपछि देशका सीमामा उभिएर देश सम्हाल्ने नागरिकहरूलाई नै सजाय दिने टिप्पणी गरेका छन् ।

जनतालाई किन र कसका लागि दु:ख दिने भन्ने प्रश्न समेत उनले गरेका छन् । राज्यले मधेशका हरेक भन्सारमा अवरोध खडा गरेको र त्यसको मार महिला, विद्यार्थी, किसान र श्रमिक वर्गमाथि परेको उनले बताए ।