काठमाण्डु – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिजमा परिणत नगरेकाले भोगाधिकार स्वत: समाप्त भइसकेका सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले साविकमा भोगाधिकार पाएका तर तोकिएको समयभित्र लिजमा परिणत नगर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरूलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनाअनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को व्यवस्था बमोजिम यसअघि पटक–पटक सूचना जारी गरी साविकको भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न आह्वान गरिएको थियो । तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ गते ६ महिनाको म्याद तोकेर सूचना प्रकाशित गरे तापनि लिजका लागि निवेदन नदिनेहरूको भोगाधिकार स्वत: समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले भोगाधिकार समाप्त भइसकेका त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई सम्झौताको शर्त बमोजिम बुझाउन बाँकी रहेको रकम भए तत्काल सरकारी कोषमा दाखिला गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । आफूले ओगटेको जग्गा र त्यसमा निर्मित भवन वा अन्य संरचनाहरू समेत तत्काल खाली गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको कदमले दशकौँदेखि विभिन्न बहानामा सरकारी जग्गा ओगटेर बस्ने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र सरकारी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तोकिएको समयमा जग्गा खाली नगरेमा सरकारले कानुन बमोजिम थप कारबाही अगाडि बढाउने संकेत समेत दिइएको छ ।