काठमाण्डु – लामो समयदेखि जारी अमेरिका र इरानबीचको तनाव अन्त्य हुने दिशमा मोडिएको छ ।

दुबै देश जारी युद्ध अन्त्य गर्दै एक महत्वपूर्ण सम्झौता गर्न लागेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

यसका लागि दुवै देश १४ बुँदे सम्झौतामा सहमतिको नजिक पुगेका छन्। आगामी ४८ घण्टाभित्र यसबारे पूर्ण स्पष्टता आउने जनाइएको छ ।

सम्झौताअन्तर्गत ३० दिनको प्रारम्भिक वार्ता अवधि तय गरिनेछ। वार्तामा विस्तृत छलफल हुनेछ। यदि, वार्ता सफल नभए अमेरिकाले पुनः नाकाबन्दी वा सैन्य कारबाही सुरु गर्नसक्ने सर्त राखिएको छ।

सम्झौताका लागि अमेरिकी दूत स्टिभ विट्कोफ, जेरेड कुशनर र इरानी अधिकारीहरू संलग्न छन्। पाकिस्तानले युद्ध अन्त्यका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको छ। गत महिना पाकिस्तानमै शान्ति वार्ताको आयोजना गरिएको थियो।

यो प्रस्तावित सम्झौता दुवै पक्षबीचको युद्ध अन्त्य गर्ने र भविष्यमा आणविक विषयमा विस्तृत वार्ताको आधार तयार गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको छ।

प्रस्तावअनुसार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम अन्तर्गत भइरहेको युरेनियम समृद्धि प्रक्रिया निश्चित समयका लागि पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनेछ। यसको बदलामा अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिबन्धहरू हटाउने र रोकिएका सम्पत्तिहरू फिर्ता गर्नेछ । यसले इरानको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध पुनः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, दुबै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने हर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत हुने तेल तथा व्यापारिक ढुवानीमा लगाइएका अवरोधहरू हटाउने सम्भावना पनि रहेको छ।

यस जलमार्गको सहज सञ्चालनले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा स्थिरता ल्याउन सक्ने र तेल बजारमा देखिएको अनिश्चितता कम गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

तर सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो विवाद युरेनियम समृद्धि रोक्ने अवधिबारे रहेको छ। हालको छलफल अनुसार यो अवधि करिब बाह्रदेखि पन्ध्र वर्षसम्म हुन सक्ने देखिएको छ। इरानले पहिले करिब पाँच वर्ष मात्र रोक्न प्रस्ताव गरेको थियो भने अमेरिकाले करिब बीस वर्षको दीर्घ प्रतिबन्धको माग गरेको थियो। यस कारण दुवै पक्षबीच अझै पनि अन्तिम सहमति बन्न बाँकी छ।

यो प्रस्तावित सम्झौता युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा अहिलेसम्मको सबैभन्दा नजिकको प्रयास मानिएको छ, तर अन्तिम नतिजा अझै छलफल र सहमतिमा निर्भर रहेको देखिन्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले होर्मुज जलमार्गमा जहाजको सुरक्षाका लागि सुरु गरिएको प्रोजेक्ट फ्रिडम नामक नौसैनिक अभियानलाई अस्थायी रूपमा रोकेका छन्। यो कदमले वार्तामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको संकेत गर्ने बताइएको छ।