काठमाण्डु – नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले २१ सदस्यीय ‘संसदीय बोर्ड’ गठन गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार बसेको बैठकले संसदीय दललाई व्यवस्थित बनाउन र आगामी बजेट अधिवेशनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ ।

नवनिर्मित संसदीय बोर्डमा दलका नेता, उपनेता, राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र राष्ट्रिय सभाका सचेतक गरी ६ जना पदाधिकारी रहने एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिए ।

बोर्डका १५ सदस्यहरूमा प्रतिनिधि सभाका १०, राष्ट्रिय सभाका ४ र संयुक्त समितिका २ गरी कुल १६ वटा संसदीय समितिमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संयोजक रहने गरी संरचना तयार गरिएको छ ।

बैठकपछि प्रमुख सचेतक महरले सरकारले संसद्लाई उपेक्षा गर्दै कठपुतली बनाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको प्रयास अलोकतान्त्रिक, अराष्ट्रिय र जनमतको अवमूल्यन हो । अध्यादेशका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर बनाउने कार्यको एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ ।’

बैठकमा सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले डोजर आतंक सिर्जना गरेको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । राज्यले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको र कतिपय अवस्थामा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको भन्दै आगामी सदनमा सशक्त रूपमा उठाउने निर्णय गरेको छ ।

वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ । सदनको कारबाही सुचारु हुने वा नहुने भन्ने कुरा सरकारको व्यवहारमा निर्भर रहने प्रमुख सचेतक महरले बताए ।

उनले भने, ‘सदनमा प्रतिपक्षले उठाएका आवाज र जनसरोकारका विषयलाई सरकारले कसरी लिन्छ र कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ, त्यसकै आधारमा आगामी कार्यदिशा तय हुनेछ ।’