काठमाण्डु – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र सहभागितामूलक बनाउन नयाँ डिजिटल पहल सुरु गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न ‘सुझाव संकलन सार्वजनिक पोर्टल’ शुभारम्भ गरेको हो ।

पोर्टलमार्फत अब आमनेपाली नागरिक, विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञ तथा नीति–निर्माताहरूले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण सुझावहरू सिधै सरकारलाई दिन सक्नेछन् । सरकारी संयन्त्र बाहिर रहेका ज्ञान र जनअपेक्षालाई नीतिगत तहमा पुर्‍याउन पोर्टलले सेतुको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार पोर्टलमा प्राप्त हुने सुझावहरूलाई नीतिगत र प्रशासनिक तहमा गहन समीक्षा गरिनेछ । सान्दर्भिक र कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई आगामी बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिँदै लगिने सरकारको योजना छ ।

नागरिकले दिएको सुझावको अवस्था के छ र त्यसमाथि के कस्तो कारबाही भइरहेको छ भन्ने जानकारी दिन पोर्टलमा ‘सुझाव ट्रयाक’को सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ । यसले सुझाव दिने नागरिकलाई सरकारप्रति जवाफदेही बनाउन र आफ्नो रायको कदर भए/नभएको थाहा पाउन सहज हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पोर्टलमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सबै नेपाली नागरिक र विज्ञहरूलाई हार्दिक अनुरोध समेत गरेको छ ।

यसअघि पनि सरकारले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव लिने गरे तापनि एकीकृत पोर्टल र ‘ट्रयाकिङ’ सुविधा सहितको प्रयासले शासकीय सुधार र सुशासनमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।