काठमाण्डु– संवैधानिक परिषदले गरेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी निर्णयमा असन्तुष्ट कामुप्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले राजीनामा नदिने मनस्थिति बनाएका छन् ।

परिषदको शुक्रबारको बैठकले चौथो वरियताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेपछि न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा तीन न्यायाधीशले राजीनामा दिन सक्ने अनुमान गरिएका थिए ।

तर, ती अनुमानविपरीत मल्ल, रेग्मी र फुयाँलले राजीनामा नदिने भएका हुन् । कानून दिवसका अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कामुप्रधानन्यायाधीश मल्लले परिषदको निर्णयविरुद्ध कडा प्रतिवाद गरिन् ।

उनले दुई तिहाइको डर र प्रभावमा परेर न्याय सम्पादन हुन नसक्ने भन्दै आवश्यक परे महाअभियोग सामना गर्न समेत तयार रहेको अभिव्यक्ति दिइन् । ‘म सबै न्यायाधीशहरूलाई भन्न चाहन्छु । डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन । चाहे त्यो दुई तिहाई सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे त्यो महाभियोगको डर नै किन नहोस्’, उनले भनेक थिइन्, ‘डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई आज यहीबाट आह्वान गर्दछु ।’

आफूले जीवनभर विभेद र अन्यायको लडाइँ लडेको र अझै लड्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कामहरूले निरंकुशताको झल्को दिने उनको भनाइ थियो । ‘औचित्यताको नाममा विधिमा छेडछानी गर्ने कार्य स्वेक्षाचारी शासकका लागि स्वभाविक भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेका लागि सह्य हुँदैन । यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो’, उनले भनेकी छन्, ‘विधिको शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिबद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नुपर्दछ ।’

मल्लले सर्वोच्चका निकट न्यायाधीश,पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीका साथै केही कानून व्यवसायीसँगको परामर्शमा राजीनामा नदिने, बरु परिस्थितिको सामना गर्ने निधो गरेको दाबी श्रोतको छ । मल्ल आफूहरुले बाटो छाडिदिँदा न्यायालयमाथि प्रहार गर्नेहरुको उद्देश्य सफल हुने निस्कर्षमा छिन् ।

उनले निकटवर्तीहरुसँग आफूहरु बाहिरिएको अवस्थामा न्यायालय पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु चोलेन्द्रशमशेर जबरा, गोपाल पराजुली, दामोदरप्रसाद शर्मा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियन्त्रणमा जाने ठोकुवासमेत गरेकी छन् ।

यता वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले दर्ता गर्न चाहेको संवैधानिक परिषदको सिफारिसविरुद्धको रिट दरपीठ भएको छ । शुक्रबार रिट दायर गर्ने प्रयास भए पनि मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका हुन् ।

तर, दरपीठको पत्र नदिइएका कारण रिट निवेदक इजलास जान पाएका छैनन् । अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा निवेदक इजलासमा जान सक्छ । त्यसका लागि प्रशासनले दरपीठसम्बन्धी पत्र दिनुपर्छ । निवेदकलाई इजलासमा जान रोक्नका लागि दरपीठको सूचना दिन ढिलाइ गर्ने तयारी सर्वोच्च प्रशासनले गरेको छ ।