काठमाण्डु – उत्तर कोरियाले संविधान संशोधन गर्दै सर्वोच्च नेता किम जोङ उनमाथि कुनै विदेशी शक्तिबाट हत्याको प्रयास वा शारीरिक रूपमा अशक्त बनाइएको खण्डमा स्वचालित आणविक आक्रमण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘द टेलिग्राफ’ले दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय गुप्तचर निकाय (एनआईएस) को ब्रिफिङलाई उद्धृत गर्दै निर्णयबारे जानकारी दिएको छ ।

हालै अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको संयुक्त आक्रमणमा इरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनी र उनका सल्लाहकारहरूको मृत्यु भएपछि उत्तर कोरियाली नेतृत्व गम्भीर रूपमा सशंकित भएको बताइएको छ । घटनापछि प्योङयाङले आफ्नो आणविक सुरक्षा नीतिलाई थप आक्रामक बनाएको छ ।

उत्तर कोरियाको कदमलाई शीतयुद्धकालीन सोभियत संघको ‘डेड ह्यान्ड’ प्रणालीसँग तुलना गरिएको छ । सोभियत संघले नेतृत्व तह पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको अवस्थामा पनि स्वचालित रूपमा आणविक प्रतिशोध लिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले आणविक प्रणाली विकास गरेको थियो । उत्तर कोरियाले पनि किम जोङ उन नरहे पनि आणविक बदला अनिवार्य हुने सन्देश विश्वलाई दिन खोजेको छ ।

उत्तर कोरियाको १५औँ सर्वोच्च जनसभाको पहिलो सत्रले संशोधन पारित गरेको छ । आणविक नीति सम्बन्धी कानुनको धारा ३ को संशोधित व्यवस्था अनुसार यदि देशको आणविक कमान्ड र नियन्त्रण प्रणालीमाथि खतरा उत्पन्न भएमा स्वचालित र तत्काल आणविक आक्रमण सुरु गरिनेछ । यसअघि आणविक बलको प्रत्यक्ष कमान्ड किमको हातमा मात्र रहने व्यवस्था रहेकोमा अब उनी आदेश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे पनि आणविक प्रतिकारको प्रक्रिया स्वत: सुरु हुनेछ ।

सियोलस्थित कुकमिन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर आन्द्रेई लान्कोभका अनुसार उत्तर कोरियासँग यस्तो योजना पहिलेदेखि नै भए तापनि इरानमा भएको पछिल्लो उच्चस्तरीय हत्यापछि यसलाई कानुनी रूप दिइएको छ । ‘इरानको घटना उत्तर कोरियाका लागि ‘वेक–अप कल’ सावित भयो,’ लान्कोभले भने, ‘प्योङयाङ अब आफूमाथि हुनसक्ने आक्रमणबाट त्रसित छ ।’

इरानको तुलनामा उत्तर कोरियामा यस्तो अपरेसन सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुने विज्ञहरूको तर्क छ । उत्तर कोरियाका सीमाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुनु, विदेशीहरूको कडा निगरानी गरिनु र त्यहाँको इन्टरनेट प्रणाली विश्वबाट अलग हुनुले गुप्तचर सूचना संकलन गर्न कठिन बनाउनेछ ।

संविधान संशोधनका साथै उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको सीमा क्षेत्रमा नयाँ प्रकारको लामो दूरीको तोपखाना तैनाथ गर्ने घोषणा गरेको छ ।

करिब ३७ माइल (६० किलोमिटर) सम्म मार हान्न सक्ने तोपखानाको पहुँचमा दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोल र घना बस्ती भएको ग्योन्गी प्रान्त पर्नेछ । उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियालाई प्रमुख शत्रु घोषणा गर्दै संविधानबाट पुनर्मिलनका सन्दर्भहरू समेत हटाएको छ ।

सन् १९५०–१९५३ को कोरियाली युद्ध शान्ति सम्झौता बिना केवल युद्धविराममा टुङ्गिएकाले प्राविधिक रूपमा यी २ देश अझै पनि युद्धकै अवस्थामा रहेका छन् ।