काठमाण्डु – सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरेर नगदरहित पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नगदरहित अर्थतन्त्रको घोषणा गरे ।

करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवार माथिको बोझ घटाइने, स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधि मैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधानमार्फत् राजस्व प्रणालीलाई उद्यम मैत्री बनाइने र विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गरिने उनले बताए ।

प्रदूषण पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमश: एकीकृत गरेर हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने र भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गरिने, मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित गरिने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्ष्ण र अभियोजन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।