काठमाण्डु – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाण्डु उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउँदा सिर्जना भएको मानवीय संकट र अधिकार हनन्का विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगले विभिन्न मितिमा गरेको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावसहितको प्रतिवेदन सोमबार नेपाल सरकारलाई पठाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीहरूलाई विकल्पविहीन ढङ्गले हटाउँदा उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारमा गम्भीर असर परेको पाइएको छ ।

आयोगले विस्थापित भएकामध्ये गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीहरूलाई आवश्यक पर्ने पोषणयुक्त खानेकुरा तथा औषधिको नियमित व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनेको छ । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिन र बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसेका सुकुमबासीहरूको यथार्थ विवरण (लगत) तयार गरी वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर अविलम्ब उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । विस्थापितहरूको रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र सांस्कृतिक महत्वका संरचनाहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न समेत आयोगले माग गरेको छ ।

विस्थापनको समयमा महिला तथा बालबालिकामाथि पर्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै लैङ्गिक संवेदनशीलताका विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समेत सुकुमबासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन नगरी विस्थापित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।