काठमाण्डू– एमाले सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको स्वामित्व स्थापित गराउने प्रतिबद्धता नआएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा ठगुन्नाले अतिक्रमित नेपाली भूमिको स्वामित्वबारे सरकार मौन बसेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले अतिक्रमिक भूमि फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल अघि बढाउन माग गरे ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको बताए ।
भारतले ४ सय वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राख्नुका साथै सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार थालेकामा सरकार नबोल्नु आश्चर्यको विषय भएको उल्लेख गरे ।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवाद मात्र होइन । यो भारतद्वारा बल प्रयोग गरी कब्जा गरिएको नेपालको भूमि हो । नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई सीमा विवादका रूपमा मात्र उल्लेख गरिनु अपूर्ण छ । यसलाई भारतीय अतिक्रमणका रूपमा स्वीकार गर्दै स्वामित्व फिर्ताको स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ’, उनले भने ।