काठमाण्डु- सरकारले वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लालपुर्जा वितरण नहुँदासम्म अस्थायी व्यवस्थापनस्वरूप मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले उक्त योजना सम्बन्धी जानकारी दिएका हुन्।

सरकारका अनुसार काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचान तथा स्क्रिनिङ प्रक्रिया जारी छ। उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’ मार्फत उनीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जनाएको छ। साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था र सुत्केरी महिलाका लागि पोषण सहयोगको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिइएको छ।

समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार सरकारले लालपुर्जा नपाउँदासम्म अस्थायी राहतस्वरूप भाडा सहायता दिने योजना अघि सारेको हो। सरकारी विवरण र कार्यप्रगतिको यथार्थ मूल्याङ्कनका लागि संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।