काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद विपिनकुमार आचार्यले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव सुविधा प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार छलफल गर्दै उनले देश र जनताको भविष्य उज्ज्वल बनाउने अभिभारा बोकेका सांसदको वृत्तिविकास र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘पहिलो लगानी सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा प्रदान गरियोस् ।’

आगामी निर्वाचनमा संसारभर छरिएर रहेको नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने मतदान पद्धतिको विकासलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरे । उनले राजनीतिक पहुँच र तजबिजी अधिकारको अन्त्य गर्दै पूर्वाधार आवश्यकताका सूचकांकको गणितीय अंकभारका आधारमा मात्रै पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने नीति अङ्गीकार गर्न आग्रह गरे ।

‘हरेक योजनाको छनोट र खर्च प्रणालीलाई सार्वजनिक ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’मा आबद्ध गरी पारदर्शी बनाइयोस् । नागरिकले प्राप्त गर्ने सबै सरकारी सेवा तोकिएको समयभित्रै पाउने व्यवस्था गर्न ‘टाइमकार्ड’ लागू गरिने नीतिगत व्यवस्था गरियोस्,’ सांसद आचार्यले भने । उनले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीमाथि निगरानी राखी कार्यसम्पादनमा आधारित जवाफदेहीता संयन्त्र बनाउन सुझाव दिए ।

संसद्मा उठेका प्रश्नको हिसाबकिताब, सांसद र नागरिक दुवैले पारदर्शी रूपमा थाहा पाउनुपर्नेमा सांसद आचार्यले जोड दिए । ‘यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले ‘डिजिटल ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्ने विषयलाई समेटोस्, जसले कुन सांसदले के विषय उठाए, कसको ध्यानाकर्षण गराए र सो विषयमा कुन र के प्रक्रिया अघि बढाइयो भन्ने आमनागरिकले प्रत्यक्ष ‘ट्रयाकिङ’ गर्न सकून्,’ उनले भने ।

सांसद आचार्यले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्ने जनप्रतिधिलाई उनीहरूको कार्यकाल नसकिँदै जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’को अवधारणालाई संस्थागत गर्न आवश्यक संरचनात्मक र नीतिगत व्यवस्थालाई नीति तथा कार्यक्रमले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।