काठमाण्डु –प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ मंगलबार सुरु भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । तर सिफारिस भएका ६ जनामध्ये चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई अघि सारिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । डा. शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको छ ।

अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठको अध्यक्षमा बैठक बसीरहेको छ । बैठकमा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा हतार नगर्न आग्रह गरेकी छन्।

सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँगको छलफलबिना नै निर्णय प्रक्रियामा जानु अनुपयुक्त हुने बताइन् ।

अर्यालले कार्ययोजना र उजुरीहरू भर्खरै प्राप्त भएको अवस्थामा अध्ययनका लागि समय नै नदिइ आजै सबै कुरा टुङ्ग्याउन खोज्नु रहस्यमय भएको बताइन्।

यस्तै एमाले राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा हतार नगर्न र अध्ययनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

नेता दंगालले गम्भीर संवैधानिक विषयमा पर्याप्त तयारी र विश्लेषण बिना अगाडि बढ्दा सुनुवाइको गरिमा कायम नहुने उल्लेख गर्दै समिति सभापतिद्वारा प्रस्तुत कार्यतालिकाप्रति उनले असहमति जनाए । दंगालले कार्यतालिका अत्यन्तै व्यस्त र हतारपूर्ण भएको बताए ।

उनले उजुरीका लागि १० दिनको समय दिइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अध्ययनका लागि भने समय सङ्कुचित गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।

बैठकमा नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गर्ने र आगामी कार्यतालिका बनाउने पूर्वनिर्धारित योजना रहेको बताए ।

सचिवालयले सुनुवाइको प्रस्तावित तालिका प्रस्तुत गरे पनि पछिल्लो समय घटनाक्रम केही परिवर्तन भएको हो कि भन्ने देखिएको सांसद पुनले उल्लेख गरे । बैठकमा सभापतिको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा उनी कुनै प्रकारको दबाबमा रहेको जस्तो आभास भएको समेत पुनले बताए ।

सांसद पुनले सांसद पद्मा अर्यालको भनाइप्रति सहमति जनाउँदै संसदीय सुनुवाइको निर्णय मोटामोटी रूपमा थाहा हुने भए पनि निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।