काठमाण्डु – बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान लगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि अनशनरत रहेकी अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबिच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

सहमति भएसँगै उनले आफ्नो २३औँ दिनको अनशन अन्त्य गरेकी छन् । खानलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’का प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाइन् ।

बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगञ्ज अस्पताल) मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो ।

टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्ले र प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दाहाल थिए ।

टोलीले सोमबारदेखि नै अधिकारकर्मी खानसँग निरन्तर वार्ता र सहजीकरण गरेपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव र खानबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपछि खानले प्रधानमन्त्री शाह र सरकारका प्रतिनिधिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेकी छन् ।

सहमतिअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा २०७७ चैत २० गते दर्ता भएको निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा हालसम्म भएका अनुसन्धानको अध्ययन गरी यथाशीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा लगिनेछ ।

अनशनरत खानले उठाएका अन्य घटनाका अनुसन्धानका सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दाङबाट छानबिन गराउने र त्यस क्रममा कमजोरी पाइएमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीहरूउपर प्रहरी नियमावलीबमोजिम कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।

खानविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर’ मुद्दामाथिको अनुसन्धानलाई पनि तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिइने सहमति भएको छ । मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक लगायतका कर्मचारीहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिन गर्ने र कमजोरी पाइएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति समेत भएको छ ।

यसैगरी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आन्दोलनरत  खान र अन्य महिला अधिकारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि बाँकेस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्रमा मानव अधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले रोहवरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।