काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले सर्वाेच्च अदालतको कार्यभार सम्हालेपछि शुरूमै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई जिम्मेवारीमुक्त बनाए । जोशीका लागि पेशी नतोक्नेदेखि कार्यकक्ष सार्नेसम्मको काम भयो । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएदेखि नै जोशीलाई राजनीनामा दिन अप्रत्यक्ष दबाब थियो । तर, जोशीले आफू न्यायाधीशमा अस्वीकृत नभएको भन्दै राजीनामा दिएनन् ।

समितिबाट अस्वीकृत भएपछि पनि जोशीले सर्वाेच्चमा मुद्दा हेरिरहे । जब प्रधानन्यायाधीश भएर राणा आए, तब जोशी जिम्मेवारीमुक्त भए । हुँदाहुँदा राणाले जोशीले दिएका पछिल्ला आदेशलाई उल्ट्याउन थालेका छन् । व्यापारी (अजय) सुमार्गीको शंकास्पद रकम फुकुवा गर्नेदेखि चौधरी ग्रुप (सीजी) को दूरसञ्चार सेवाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तरिम आदेशलाई राणाले उल्ट्याइदिएका छन् । नेपालमा लगानी गर्न व्यापारी सुमार्गीले विदेशबाट ल्याउन लागेको रकम शंकास्पद भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो ।

तर राष्ट्र बैंकको कदमविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीले अन्तरिम आदेशबाट सुमार्गीको रकम फुकुवा गरेका थिए । सर्वाेच्चको आदेशले रकम फुकुवा हुने वित्तिकै सुमार्गीले मुक्तीश्री सिमेन्ट कम्पनीको नाममा आएको करीब ८४ करोड रुपैयाँ झिकिसकेका छन् । सुमार्गीका कम्पनीमा आएको रकमको स्रोत नखुलेको र आवश्यक कागजात पेस नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले करिब ४ वर्षदेखि बैंकको खातामै रकम रोकिदिएको थियो । सुमार्गीका कम्पनीमा विदेशबाट ल्याइसकेको करीब १२ अर्ब रुपैयाँ र ल्याउन लागिएको रकम अवैध भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ ।

छानबिन चलिरहेकै बेला न्यायाधीश जोशीले रकम फुकुवा गर्न आदेश दिएका थिए । जोशीको आदेश उल्ट्याउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले राष्ट्रबैंकको निर्णयलाई यथावत् राख्दै झिकेको रकम बैंकमा जम्मा गर्नू र सुमार्गीको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नू भनेर आदेश दिएको छ । जोशीको अर्काे आदेश सीटी टेलिकम सम्बन्धी थियो, जसलाई राणाले उल्ट्याइदिएका छन् । ‘सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कुनै कार्य गर्न नरोक्नू, रोक्न नलगाउनू तथा निजलाई कुनै बाधा अवरोध नगर्नू नगराउनू,’ जोशीको आदेशमा भनिएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति दिने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीजीलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र नदिएको जनाएको छ । सोही कारण प्राधिकरणले सीजीलाई अगाडि बढ्न दिएको थिएन । राणाको आदेशपछि अब प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ । दुई ठूला व्यापारिक घरानाको मुद्दामा सरकारी निकायको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै जोशीले अन्तरिम आदेश दिएका थिए । राणाले जोशीको आदेश उल्ट्याउँदै सरकारी निकायको निर्णयलाई सदर गरिदिएका छन् । राणाले सरकारी कामकारवाही र अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा नपर्ने गरी काम गरिरहेको देखिएको छ ।

साढे २२ किलो सुनकाण्ड प्रकरणमा सरकारी अनुसन्धान समितिले दोषी देखेका व्यक्तिलाई उच्च अदालत विराटनगरले तारेखमा रिहा गरेको घटनामा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले चासो राखेका छन् । राणाले सनम शाक्य हत्या र सुन तस्करी काण्डका अभियुक्तलाई रिहा गर्ने निर्णय दिने पाँच जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका छन् । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशले शुक्रबारदेखि न्याय सम्पादनको काम गर्न पाउने छैनन् । सबैलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ ।

सुन तस्करी मुद्दाको सुनुवाइसँग जोडिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहलाई न्यायपरिषद्मा तानिएको हो । यसअघि परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा गठित सूक्ष्म निगरानी एवम् अनुगमन संयन्त्रले सुनकाण्ड सुनुवाइबारे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसैको आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले जिम्मेवारीमुक्त गर्ने कदम चालेका छन् ।

न्याय क्षेत्रमा हुने विकृति अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका प्रधानन्यायाधीश राणा आक्रामक शैलीमा अगाडि बढिरहेका छन् । न्यायपालिकामा हुने घुसखोरी लगायत प्रकरणले अदालतको छविमा नराम्रो असर परिरहेका बेला राणाले कठोर कदम चालिरहेका छन् । जोशीलाई जिम्मेवारीमुक्त बनाउँदा बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको थियो । तर राणाले अदालतलाई विवादरहित र विश्वसनीय बनाउन आफूले कदम चालेका बताएका थिए ।

सत्तापक्षीय सांसदको बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदित भएका राणाको सरकारसँग तालमेल मिलिरहेको छ । सरकारी निर्णय र अनुसन्धान विपरीत आदेश दिने न्यायाधीशहरू जिम्मेवारीमुक्त हुँदै अनुसन्धानको दायरामा आइरहेका छन् । कतिपयले यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्ताक्षेप भनिरहेका छन् भने कतिपयले सुधारको प्रयासका रुपमा हेरिरहेका छन् । राणाले सरकारी इशारामा मात्रै न्यायाधीशमाथि छानबिन नगरी पर्याप्त प्रमाणका आधारमा कारवाही गर्ने हो भने न्यायिक क्षेत्रमा सुधार आउने छ । राणाले चालेका कदमको प्रभावकारिता र असर देख्न भने केही समय पर्खनैपर्ने छ ।