काठमाण्डू– सुधन गुरुङ फेरि गृह मन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार फर्कने भएका छन् । छानबिन समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गुरुङलाई पूर्ववत जिम्मेवारीमा फर्काउने भएका हुन् ।

केही दिनभित्रै गुरुङले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने तयारी छ ।

श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट शेयर खरिद गरेको तथा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यवसायिक साझेदारी रहेको भन्दै विरोध भएपछि मन्त्री भएको २६ दिनमा गुरुङले गत ९ वैशाखमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी १३ चैतमा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

‘छानबिन समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कुनै कैफियत देखिएन । चर्चा भएजस्तो ठूलो कारोबार पनि केही रहेनछ’, प्रधानमन्त्रीनिकट श्रोतले काठमाण्डुपाटीसँग भन्यो, ‘कानूनविपरीत काम गरेको पुष्टि नभएकाले फेरि सुधनलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी छ ।’

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री शाह आफैंले राखेका छन् ।

गृहमन्त्रीका रुपमा शाह जवाफ दिन उपस्थित नभएको भन्दै सांसदहरुले विरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक नै स्थगित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा पनि विपक्षीले गृहमन्त्री नियुक्त नगर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री शाहसँग जवाफ माग्दै आएका छन् ।

शाहले सुधनको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुरेका थिए । छानबिनले दोषी औंल्याए विकल्प खोज्ने र कसुर नदेखिए पुनः गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री शाह थिए ।

सुधन कैलालीको टीकापुरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल राजश्व भन्सार तथा औद्योगिक तालिम शिक्षालयमा तालिमका क्रममा बेहोस भएर उपचारका लागि ल्याइएका जवानहरुको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न शनिबार सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु पुगेका थिए । त्यस क्रममा उनलाई गृहमन्त्रीकै सरह व्यवहार गरिएको थियो ।

गुरुङलाई सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसहित उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उपचाररत जवानहरुको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

गत २८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुङ् मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न भन्दै एक समिति गठन गरेको थियो ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष रहेको समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सह–न्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिलाई गुरुङबारे सार्वजनिक रुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो ।

समितिले पाएको म्याद सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । तोकिएकै समयसीमाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको एक समिति सदस्यले बताए ।