काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जनाएको छ ।

जिम्मा लिएको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।

कालो सूचीमा राखिएका निर्माण कम्पनीमा राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको निर्माण गरिरहेको रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड प्रालिसमेत छन्।

एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएका ती निर्माण कम्पनीले यस अवधिमा अब कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।

रमण कन्स्ट्रक्सनले भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग मिलेर सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि ठेक्का पाएको थियो ।

तर, काममा ढिलासुस्ती गरेकाले गत वर्ष कात्तिक २५ गते आयोजनाले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।