काठमाण्डु – परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा विद्यमान ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ (सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार) र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइको प्राविधिक यथार्थबारे स्पष्ट पारेको छ ।

मिडियाबाट सोधिएका विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले आईतबार विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा मन्त्रालयले यसअघि नै २०८३ वैशाख २० गते सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारिसकेको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको प्रवक्ताले जानकारी दिए । दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा अझै नक्सांकन हुन बाँकी रहेको जनाएको छ । ती स्थानबाहेक अन्य केही क्षेत्रहरूमा भने ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान रहेका जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा उल्लेख गरेको विषय मूलत: दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार’सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको छ । नेपाल र भारतबिच सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएकाले ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को स्थिति सिर्जना भएको हो । यसले गर्दा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था बनेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको जाइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले संसद्मा राखेको ‘कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने’ भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’सँग जोडिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको २ देशको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा पुन: क्रियाशील भएको जनाइएको छ । सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्सांकन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’को संयुक्त रूपमा लगत संकलन गर्ने कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले २ देशबिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा नै सीमासम्बन्धी सबै समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले दोहोर्‍याएको छ ।