काठमाण्डु – मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र उपलब्धीमूलक थियो ।
उनले एकैदिन भारतका उच्चस्तरमा नेताहरूसँग भेटघाट गरे । बुधबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गर्नुका साथै विदेशमन्त्री एस जयशंकर, गृहमन्त्री अमित शाह र सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष नितिन नविनसहित अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरे ।
रवि-मोदी भेट करिब एक घण्टा चलेको थियो । जसमा फलदायी र सार्थक संवाद भएको भेटपछि दुवै नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी दिएका छन् ।
मोदी भेटपछि लामिछानेले नेपाल र भारतले विगतका सीमितताहरूलाई पार गर्दै विकास–कूटनीतिको नयाँ युगतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने मोदीको दृष्टिकोणसँग आफू पूर्ण रूपमा सहमत रहेको बताए ।
उता मोदीले पनि नेपालसँग साझा समृद्धि र उज्ज्वल भविष्यका लागि नजिकबाट सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे ।
‘दुवै देशबीच रहेको विशेष तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ उच्च स्तरमा पुर्याउन नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न हामी उत्सुक छौं,’ मोदीले सामाजिक सञ्जल एक्समा लेखे, ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिअन्तर्गत नेपाल एक प्राथमिक साझेदार राष्ट्र हो ।’
लामिछाने रास्वपाको सभापति भएपछि विदेशमा ठुलो सम्मान पाएको पहिलो पटक हो ।
भाजपाको मुख्यालय पुग्दा लामिछानेलाई गुलाबका फूलको वर्षा र ढोल-नगाडाको तालसहित स्वागत गरिएको थियो । यस्तो भव्य स्वागत कुनै विदेशी मुलुकको सत्तारूढ दलका प्रमुखलाई विरलै प्रदान गरिन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको नयाँ सरकारका कारण भारत-नेपाल सम्बन्धमा देखिएको तनावका बीच यो भ्रमण भएकोले यसको राजनीतिक सन्देशलाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ ।
भाजपाले लामिछानेको भ्रमणलाई दुई दलबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयास भनेको छ । तर भ्रमणको समय र परिस्थितिले यसको कूटनीतिक महत्त्वबारे विभिन्न अड्कलबाजी जन्माएको छ ।
के यो पहलले भारत-नेपाल सम्बन्धमा देखिएको तनाव कम गर्न र सम्बन्ध सुधार्न मद्दत पुर्याउनेछ ?
यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न कति योगदान पुर्याउँछ भन्ने कुरा समयले बताउनेछ । तर मंगलबार भाजपाले लामिछानेको भ्रमणलाई दिएको महत्त्व भने स्पष्ट देखिएको थियो ।
यो भाजपाको ‘नो बीजेपी’ पहलअन्तर्गत लामिछानेको यो भ्रमण भएको हो । भाजपाले यसलाई पूर्ण रूपमा दल–दलबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि भ्रमणसँग जोडिएका रणनीतिक पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
राजनीतिक विश्लेषक सुलभ कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भाजपा र भारत सरकारले यो भ्रमणलाई निकै महत्त्व दिएका छन् । यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न कति मद्दत गर्छ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ ।’
विशेष कुरा के भने, करिब तीन महिनापछि दुवै देशका सत्तारूढ दलबीचको यो पहिलो औपचारिक संवाद हो । विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग दूरी कायम राखिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पृष्ठभूमिमा भाजपाले नेपालको सत्तारूढ दलसँग नियमित संवादको एउटा माध्यम स्थापना गर्ने अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गर्न तय भएको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको काठमाण्डु भ्रमण स्थगित भएको थियो ।
यसअघि बैशाख ७ गते दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री कपुर नेपाल आएका थिए । तीनदिने भ्रमणका क्रममा उनले सभापति लामिछाने, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरे पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग भने भेट भएन ।
यस्तै कपुरको भ्रमण सकिएको एक सातापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसिया विशेषदूत गोर पनि नेपाल आएका थिए । उनले परराष्ट्रमन्त्री खनाल र अर्थमन्त्री वाग्लेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । राजदूत सर्जियो गोरसँगको भेटघाट पनि अस्वीकार गरेका थिए ।
भूराजनीतिक विज्ञहरूका अनुसार भारत, अमेरिका वा चीनमध्ये कसैको पक्षमा नढल्किने तटस्थ नीति अपनाउने उद्देश्यले शाहले विदेशी उच्च अधिकारीहरूसँग एकल भेटघाटबाट टाढा रहने रणनीति अपनाएका छन् ।
स्थलमार्गबाट समुद्रमा पहुँच नभएको नेपाल व्यापार, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा कनेक्टिभिटीका दृष्टिले भारतमा उल्लेख्य रूपमा निर्भर छ । नेपाल र भारतबीच करिब १,८०० किलोमिटर लामो खुला सीमा छ । त्यसैले राजनीतिक नाराले भौगोलिक यथार्थलाई बदल्न नसक्ने कुरा नेपालको सत्तारूढ दलले पनि बुझ्ने गरेको छ ।
भारत-नेपाल सम्बन्धमा तनावको कारण
हालको तनावको केन्द्रमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको लामो समयदेखिको सीमा विवाद रहेको छ । यी क्षेत्रमाथि नेपाल र भारत दुवैले दाबी गर्दै आएका छन् ।
भारतले यस वर्षको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि एउटा मार्ग उत्तराखण्डको लिपुलेक हुँदै र अर्को सिक्किमको नाथु ला हुँदै सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद पुनः चर्चामा आएको हो । नेपालले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै लिपुलेक नेपाली भूमि भएको दाबी गर्दै त्यहाँ कुनै गतिविधि नगर्न भारतलाई चेतावनी दिएको थियो ।
भारतले भने नेपालका दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँदै आएको छ । तिब्बती पठार नजिकको पहुँचमाथि निगरानी राख्न सकिने भएकाले उक्त क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
यो विवाद नयाँ भने होइन । शाह र रास्वपाले यसअघि पनि भारतसँगको सम्बन्ध र लिपुलेकलगायतका विषयमा राष्ट्रवादी धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
सीमा अतिक्रमणको विषय पनि दुई देशबीचको अर्को संवेदनशील मुद्दा बनेको छ । तर हालै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सीमा अतिक्रमण एकतर्फी विषय नभएको संसदमा बताएका थिए ।
संसद्मा आफ्नो पहिलो सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘मैले थाहा पाएँ कि भारतले मात्र नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको होइन, नेपालले पनि विभिन्न स्थानमा भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ ।’
उनको यो भनाइलाई अघिल्लो कठोर अडानबाट केही नरम भएको संकेतका रूपमा हेरिए पनि नेपालभित्र भने यसको आलोचना भइरहेको छ ।
दशकौँदेखि नेपालका सरकारहरू भारतप्रति अत्यधिक निर्भर रहेको आरोप लाग्दै आएका छन् यही कारण युवा पुस्तामा स्वतन्त्र र तटस्थ परराष्ट्र नीतिको पक्षमा भावना बलियो बन्दै गएको थियो ।
यही कारणले बालेन शाहले भारतसँग दूरी कायम राख्ने र नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी प्रभाव न्यून बनाउने प्रयास गरिरहेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा लामिछानेको भारत भ्रमणले सम्बन्धमा तनाव भए पनि संवादका ढोका खुला राख्न रास्वपा इच्छुक रहेको संकेत दिएको छ । यसले काठमाण्डु दिल्लीसँग प्रत्यक्ष टकरावको बाटो रोज्न चाहँदैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । आखिर कूटनीतिमा समय र प्रस्तुतिले धेरैजसो औपचारिक घोषणाभन्दा बढी प्रभाव पार्ने गर्छन् ।
प्रतिक्रिया