काठमाण्डु– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । शुक्रबार महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यकता अनुसार सबै उपलब्ध कानुनी उपचारमा जाने बताएका हुन् ।

उनले विज्ञप्तिमा भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाबारे तयार पारेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक रहेको बताएका छन् ।

नियोजित ढङ्गबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्नेगरी दोषारोपण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको ठहर गरेको छ।

विज्ञप्तिमा ‘आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन तथा त्यसको २९ पृष्ठ सारसंक्षेपको प्रारम्भिक अध्ययनबाट प्रतिवेदन तथ्यगत, कानुनी तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिले गम्भीर प्रश्नहरूको घेराभित्र रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनले अनेकौं प्रयत्नका बाबजुद पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष आदेश, प्रत्यक्ष संलग्नता वा कुनै पनि प्रकारले आपराधिक जिम्मेवारी स्थापित गर्न सकेकै छैन, तथापि प्रतिवेदनले राजनीतिक निष्कर्षतर्फ उन्मुख भएर कारबाहीको सिफारिस गरेको देखिन्छ, जुन आफैंमा गम्भीर विरोधाभास र औचित्यहीन समेत रहेको छ । लेखिएको छ ।

विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरीहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्ने, मुलुकमा विकसित विभिन्न प्रकारका राजनीतिक, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक आयामबारे विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग संवाद, छलफल र सहकार्य मार्फत साझा धारणा निर्माण गर्न वातावरण बनाउन उल्लेख छ।

यस्तै एमालेले आयोगको अध्ययन समितिले बुझाएको मूल प्रतिवेदन, आयोगले पारित गरेको प्रतिवेदन तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सारसंक्षेपको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्ने जनाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन तथा त्यससम्बन्धी सिफारिसहरूको संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमा गहिरो अध्ययन गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञहरूको अध्ययन समूह गठन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।