काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच रहेको सीमा विवाद कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहेको बताएका छन् ।

भ्रमणको अन्तिम दिन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा पत्रकारहरूसँग विशेष कुराकानी गर्दै मन्त्री खनालले भने ‘हामी आपसमा कुराकानी गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रा सीमा विवादहरू समाधान गर्न चाहन्छौँ। नेपालको ऐतिहासिक अडान पनि यही हो ।’

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दुई देशको सीमा विवादमा बेलायतको मध्यक्षताको सन्दर्भमा उनले भने, ‘हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्, हामी बेलायतका पुस्तकालय रसंग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहन्थ्यौँ। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको आशय होइन।’

खनालले लिपुलेक र कालापानीका विषयमा भारत र चीनबीच भएको सम्झौता नयाँ रहेको उल्लेख गरे । ती भूमिहरू लामो समयदेखि नेपालको भएको स्पष्ट पार्दै उनले नेपालको सहमतिबिना दुई देशले आफैँ सम्झौता गर्न नसक्ने बताए । ‘यो कुरा हामीले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटहरूमार्फत् प्रष्ट रूपमा जानकारी गराइ सकेका छौँ’, उनले भने ।

उनले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वको उदय नागरिकहरूले दिएको असाधारण र ऐतिहासिक जनादेशबाट भएको उल्लेख गर्दै यसको मूल मर्म सम्झौताविनाको सुशासन, मेरिटोक्रेसी र प्रत्यक्ष जवाफदेहिता भएको बताए ।

आफ्नो नेतृत्वमा रहेको नयाँ पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो सबल पक्ष नै विगतका गल्ती र अलमलबाट टाढा रहनु भएको मन्त्री खनालले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘हामी नेतृत्वको नयाँ पुस्ता भएका कारण हामीसँग एउटा विशिष्ट पुँजी छ। त्यो हो( हामी विगतका कुनै पनि बोझबाट पूर्ण रूपमा मुक्त छौँ ।’

काठमाण्डुदेखि नयाँ दिल्लीसम्मको भौगोलिक र सांस्कृतिक सामीप्य रहेको चर्चा गर्दै उनले नेपाल र भारत नक्सामा कोरिएका राजनीतिक रेखाहरूले जोडिएका छिमेकी मात्र नभएको प्रस्ट पारे। दुवै देश मनमोहक हिमालयदेखि गङ्गा बेसिनका विशाल उर्वर फाँटहरू, नदी, हिमाल र प्राचीन ज्ञानले बाँधिएका सहयात्री भएको उनले भने ।