काठमाण्डु–सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद् डा. अमेरशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा सिंहले विद्वान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी ल्याएको बताए ।

सिंहले बजेटलाई फुकेको बेलुनको संज्ञा दिए । ‘यो बजेट फुकेको बेलुन हो । फुकेको बेलुन लामो समय टिक्दैन । मलाई विश्वास छैन’, सिंहले भने ।
संविधानमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएकामा अर्थमन्त्रीले त्यसविपरीत स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लगाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘यहाँ उपस्थित थोरै संविधानको हस्ताक्षरकर्ता सांसदमध्ये म पनि हुँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने कुरा संविधानविपरीत छ’, सिंहले भने, ‘संविधानमा शिक्षा÷स्वास्थ्य मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकारमा ट्याक्स लगाउँन पाइँदैन । ट्याक्स प्राइभेट विद्यालयमाथि लागेको छैन । प्राइभेट अस्पताललाई लागेको छैन । पढ्ने विद्यार्थीलाई छ ।’

सिंहले बजेटमा सार्वजनिक विद्यालयबारे कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बजेटबाट सीमित व्यापारी र कर्मचारीबाहेक कोही पनि जनता सन्तुष्ट नरहेको सिंहले बताए ।

३ करोड जनसंख्यामा व्यापारी र कर्मचारी कति छन् भन्ने प्रश्न उनको थियो । सिंहले बुढानीलकण्ठ स्कुल पढेका अर्थमन्त्रीले सात प्रदेशमा कम्तिमा एक÷एक वटा त्यस्तै गुणस्तरको विद्यालय स्थापनाको कार्यक्रम बजेटमा ल्याउने अपेक्षा आफूले गरे पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘माननीय अर्थमन्त्रीजीको ठूलो नेटवर्क छ, बुढानीलकण्ठ पढेको । कम्तिमा मैले सयवटा खोजेको होइन । सातवटा प्रदेशमा साटवटा बुढानीलकण्ठ स्कुल बन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ’, उनले भने ।

सिंहले हरेक वर्ष बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीले भोलिपल्टै देश संसारका विकसित मुलुकको हैसियतमा पुग्ने दाबी गर्ने गरेको भए पनि त्यस्तो नभएको दृष्टान्त दिए ।

उनले ऋण तिर्न ऋण लिने अर्थमन्त्रीको योजनाले विकास बजेटमाथि चाप परेको बताए ।

‘हरेक अर्थमन्त्रीलाई लाग्छ बजेट बनेको दिन भोलिपल्टै देश सिंगापुर हुन्छ, अमेरिका हुन्छ । साउथ कोरिया हुन्छ । दुबई हुन्छ । तर, हरेक साल ऋण थपिँदै गएको छ’, सिंहले भने, ‘झण्डै ७ खर्ब बजेटको श्रोत छैन । अरु अर्थमन्त्रीले लुकाएर भन्ने । अहिलेको अर्थमन्त्रीले खुलै साढे ४ खर्ब ऋण लिने भन्नुभएको छ । त्यो ३ खर्ब सावाँ ब्याज झुक्तानीमा जान्छ । विकासका लागि होइन, पुरानो ऋण तिर्नका लागि ऋण ?’

किसानले खेतमा उप्तादन गरेको तरकारीको प्रतिकेजी मूल्य ५ रुपैयाँ पाउने र काठमाण्डुमा उपभोक्ता ५० रुपैयाँ तिर्न बाध्य भइरहेको तर्फ बजेटको ध्यान जान नसकेको बताए ।