काठमाण्डु– राप्रपा सांसद् ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ८० प्रतिशत गरिब र मध्यम वर्गलाई उपेक्षा गरेर सीमित व्यापारी र सुकिला मुकिला वर्गलाई पोस्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा शाहीले बजेटले गाउँका गरिब किसान, मजदुर, विद्यार्थी, बिरामी र बेरोजगार युवालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।

शाहीले ६ खर्ब २९ अर्ब बढीको घाटा बजेट ल्याएर सरकारले जनताको थाप्लोमा विदेशी ऋणको भारी थप्ने नीति लिएको टिप्पणी गरे ।

विगतदेखि नै नीति निर्माणमा संलग्नहरुले किताब र विश्वविद्यालय पढे पनि जनता पढ्न नसकेको उल्लेख गरे । वर्तमान अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि किताब र अर्थशास्त्र पढे पनि समाज बढ्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘विगतदेखि नै नीति निर्माण गर्नेहरुले किताब पढे, विश्वविद्यालय पढे, तर समाज पढेनन् । तथ्याङ्क पढे, तर जनता पढेननन् । बजेटका अंक बुझ्नेहरु किसानका खेतसम्म पुगेनन् । गाउँँका श्रमिक, बिरामीका दुःख, बेरोजगार र विदेशिन बाध्य युवाका पीडा बुझ्न सकेनन्’, उनले भने ।

शाहीले बजेटमा कम्तिमा दुई करोड प्रारम्भिक पुँजी भएका कृषि फर्म तथा उद्यमलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने बजेटको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले नेपालका गाउँमा दुई करोड रुपैयाँ पुँजी भएका किसान कति छन् ? भन्ने प्रश्न गरे । वास्तविक किसानलाई उपेक्षा गरेर पहुँचवाला सुकिला–मुकिलाहरुलाई कृषि अनुदान दिन खोजिएको आरोप शाहीले लगाए ।

‘म सरकारालई सोध्न चाहन्छु नेपालका गाउँमा दुई करोड रुपैयाँ पुँजी जुटाउन सक्ने किसान कति जना छन् ? वास्तविक विकासहरु जो बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतबारीमा पसिना बगाउँछन्, के उनीहरु यो योजनाबाट बाहिर पारिएका हुन् ?’, शाहीले भने, ‘त्यसैले यो कार्यक्रम किसानमुखि भन्दा पनि सीमित पहुँच भएका ठूला लगानीकर्तामुखि देखिन्छ । दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वास्तविक किसानलाई होइन, सुकिला–मुकिला र करोडपतिहरुलाई वितरण गर्ने तयारी भएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

शाहीले ग्यास र डिजेल–पेट्रोल विस्थापित गरी देशलाई विद्युतीय अर्थतन्त्रमा लैजाने योजना अघि सारेको सरकारले ५० युिनटभन्दा माथिको बिजुलीमा करको भार थप्ने, विद्युतीय सवारीमा अन्तशुल्कको नाम परिवर्तन गरी स्वच्छ पूर्वाधार शुल्कजस्ता अतिरिक्त कोश थोपरेको आरोप लगाए । उक्त नीतिले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन नभई हतोत्साहित गर्ने तर्क शाहीको थियो ।

संविधानको मौलिक हकमा राखेर जनतालाई निशुःल्क स्वास्थ्य दिने बाचा गरिएको भए पनि स्वास्थ्य बीमाको दायरा साँघुरो पार्ने र उपचारमा कर लगाउने नीति लिएर सरकारले गरिबलाई पीडा थप्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारी अस्पतालको सेवा र पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिंडेको बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सरकारी अस्पतालमा लाइन लागेर उचपार गरेर देखाउन शाहीको चुनौती थियो ।

‘स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखियो । तर, आज गरिब नागरिकले स्वाथ्य बीमामार्फत पाउँदै आएको सुविधा हटाउने नीति ल्याइएको छ । स्वास्थ्य बीमाको रकम घटाइयो, सीमा हटाइयो र लाखौं नागरिकलाई असुरक्षित बनाइयो’, शाहीले भने, ‘म अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूको परिवारलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपटक सरकारी अस्पतालको लाइनमा उभिएर उपचार गराएर देखाउनुस् । त्यसपछि थाहा हुनेछ कि वर्तमान अवस्थामा सरकारी अस्पतालले सम्पूर्ण उपचारको भार थाम्न सक्छ कि सक्दैन । सरकारी अस्पतालको क्षमता वृद्धि नगरी, चिकित्कसको संख्या नबढाई, उपकरणहरुको व्यवस्था नगरी, सेवा विस्तार नगरी स्वास्थ्य बीमाको पहुँच घटाउनु भनेको गरिबलाई उपचार नगर, पीडा सहु र अन्तिममाम मरे पनि राज्य जिम्मेवार हुँदैन भन्ने जवाफ दिनुजस्तै हो ।’

केही निजी अस्पतालले बदमासी गरेको भन्ने नाममा स्वाथ्य बीमाबाटै हात झिक्न खोज्नु ‘हातमा चोट लाग्यो भन्दैमा उपचार गर्नुको साटो हातै काटेर फाल्ने शैली सरकारले पछ्याएको शाहीले उल्लेख गरे । स्वाथ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गरेको राज्यले रोगसँग लडिरहेको बिरामी नागरिकसँग कर लिएर निर्दयी व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप उनले लगाए ।

‘उपचार खर्चमा कर लगाउनु निजी अस्पतालमा कर लगाइनु होइन । अन्ततः त्यो कर उपचार गराउन गएका बिरामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ । रोगसँग लडिरहेको नागरिकसँग समेत कर उठाउने सरकार कति निर्दयी हुन सक्छ ?’, शाहीले प्रश्न गरे ।

यस्तै उनले नेपालमा उत्पादित हुने औषधिलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो आयातित औषधिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले अख्तियार गरेको बताए ।

यसको प्रत्यक्ष असर स्वरुप २० देखि २५ हजार युवालाई रोजगारी दिइरहेका करिब ५० स्वदेशी औषधि उद्योग बन्द हुने अवस्था उत्पन्न भएको उल्लेख गरे ।

शाहीले अर्थमन्त्रीले विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोल्ने नाममा ठूलो पुँजी विदेश पलायन गराउन खोजेको टिप्पणी पनि गरे ।