काठमाण्डु– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिबारे राष्ट्रिय सभामा पनि प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

मन्त्री खनालले बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गर्दै जवाफ दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा दिएको उक्त अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने र संसदको अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने माग राखेर विपक्षी दलले राष्ट्रिय सभा बैठक लगातार अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री खनालले जवाफ दिएसँगै राष्ट्रियसभाको अवरोध हटेको छ । यसअघि मन्त्री खनालले जवाफ दिएपछि बिहीबारदेखि आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा उल्लेख गरेका विषय दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरे ।

मन्त्री खनालले सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको र अन्य केही स्थानमा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ तथा दशगजा अतिक्रमणको समस्या विद्यमान रहेको बताए ।

उनले नेपाल–भारत विवाद कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो र खुला सिमाना रहेको र सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम तथा आपसी छलफलबाट समाधान गर्न दुई देश प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

सीमा व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोली क्रियाशील रहेको जानकारी दिए ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको बताए ।

उनले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए ।