काठमाण्डु– गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापनमा केही कानुन बाधकका रुपमा देखिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापनसँग आवश्यक उपकरण खरिदमा ऐन नै बाधक भएको बताएका हुन् ।

अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि अहिले विश्वबजारमा सुविधा सम्पन्न उपकरणको उपलब्धता भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण मनसुनको समयमा ती सामग्री प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था देखिएको उनले बताए ।

“अहिले २०० किलो ‘लिफ्टिङ’ गर्ने ड्रोन आएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सो उपकरण किन्न डेढ महिनाभन्दा बढी चाहिन्छ, प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गर्दा मनसुन सकिन्छ”, गृहमन्त्री गुरुङले भने, “यो कस्तो ऐन हो रु काम गर्न सजिलो हुनेगरी ऐन बनाइदिएको भए हामीले पनि केही गथ्र्यौँ होला ।”

आफू एक दशकदेखि विपद्का समयमा नागरिकको सेवामा खटिँदै आएको स्मरण गर्दै मन्त्री गुरुङले सिन्धुपाल्चोकमा र काभ्रेपलाञ्चोकमा पहिलो पटक उच्च भारवहन क्षमताको ड्रोनमार्फत राहत वितरण गरिएको बताए ।

उनले उपत्यकाका नदी किनारमा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको बताए । नदी किनाराबाट होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकको अवस्था बुझ्न स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।