काठमाण्डु – सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी हिस्सा बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचाका बारेका सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी दिँदै सोही अनुसार गर्न गराउन आग्रह गरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागले रोयल्टी बाँडफाँटको हिस्सा निर्धारणका लागि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई मुख्य सूचकका रूपमा लिँदै सोही अनुसार प्रबन्ध गर्न आग्रह गरेको छ ।

विभागले भौगोलिक अवस्थितिको भार ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफलको भार २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्याको भार २५ प्रतिशत बराबर तय गरिएको जनाएको छ ।

भौगोलिक अवस्थितिमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र आयोजना वरपरको उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्यामा पनि मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र र वरिपरिको क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरिएको छ । नेपालको संविधानमा जलविद्युत्लाई ३ वटै तहको साझा अधिकार सूचीका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अलग–अलग अधिकार सूचीमा समेत राखिएको छ । हाल निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका एक मेगावाट क्षमताभन्दा ठूला आयोजना सञ्चालन गरेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत रहेका छन् । त्यसमा संघीय सरकारको हिस्सा ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको हिस्सा २५/२५ प्रतिशत बराबर रहनेछ ।

जम्मा भएको रोयल्टीमध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण भएका स्थानीय तहका सम्बन्धित वडाहरू पर्दछन् । जलाशययुक्त आयोजना तथा अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही प्रकृतिका आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।

अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सम्पूर्ण वडा तथा विद्युत् गृहमा पानी लैजानका लागि बनेका भौतिक संरचना, विद्युत् गृह रहेका स्थानको समेत रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

एकै नदी बेसिनका आयोजानको बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका वारि र पारि जोडिने वडाहरू, आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडा समेत प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछ ।

विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँटमा मानव विकास सूचकांकलाई हालसम्म आधारका रूपमा लिइएको छैन । राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भने मानव विकास सूचकांकलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ ।

विभागका अनुसार हाल १९१ वटा आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गरिरहेको तथ्यांक छ ।