काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनपछि चुलिएको आन्तरिक विवाद र ध्रुवीकरणलाई मत्थर पार्न संस्थापन पक्षका नेता एवं उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले इतर समूहलाई ७ बुँदे सहमतिको प्रस्ताव पठाएका छन् ।

उपसभापति शर्माले जेठ १६ गते सहमतिका लागि ‘गोप्य रूपमा पठाएको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ ।

आन्तरिक रूपमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा समूह र डा. शेखर कोइराला समूहलाई पठाइएको प्रस्तावमा इतर पक्षबाट लामो समयसम्म कुनै औपचारिक जवाफ नआएपछि उपसभापति शर्माले यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘सबै सँगै बढौँ यसरी’ भन्ने मूल नाराका साथ अघि सारिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई मर्यादित र सुदृढ बनाउने रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई आत्मसात् गर्दै असन्तुष्ट पक्षलाई १५ औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आफ्ना एजेन्डाहरू राख्ने ठाउँ दिने र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने विशेषाधिकारु अन्त्य गर्ने जस्ता क्रान्तिकारी सर्तहरू अघि सारिएका छन् ।

यस्तो छ सात बुँदे प्रस्ताव

१) विधानको १७ (२) बमोजिम सम्पन्न बिशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै बिषय बिर्षिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने ।

तर बिशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतीलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक र लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने ।

बिशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनैपनी सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक ब्यवहार नगर्ने ।
२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण कृयाशिल सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने ।

पार्टी बिधानमा विगतदेखीनै रहेकोे यस सम्बन्धि व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने

३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केहि अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भुमिकामा स्थापित गर्ने ।

४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरू मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपुर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने, कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने ।

तर महाधिवेशनमा स्वत भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरि, केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने

५) पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिती र कृयाशिल सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने ।

६) केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिती गठन गर्ने ।

७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापतिनै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरुको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।