काठमाण्डु– आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशःसुखी प्रदेशवासी’को दीर्घकालीन सोचसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले लगानी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन हुनेगरी सोमबार बजेट ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरिने बताए ।

प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकास र रोजगारी सिजर्नाका लागि ‘मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व’ र ‘इन्भेष्ट गण्डकी’लाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री शेरचनले लगानीमैत्री वातवरण निर्माण गर्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिने बताए ।

स्रोतसाधनको प्रचुरतासँगै अवसर र सम्भावनाले भरिएको गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर तथा समुन्नत बनाउने गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिइएको छ ।

पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको बजेटमा ‘रिटर्न टु भिलेज’, ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धानः स्याङ्जाको सुन्तला, गण्डकीको सान’, ‘रैथाने बाली रोपौँ, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔँ’लगायत कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री शेरचनले बताए । ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

युवा जनशक्तिलाई लक्ष्य गरी ‘प्रविधिमा जोडौँ, समुन्नतिमा जोडौँ’ को अवधारणासहित पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कुल ३२ अर्ब ९९ करोड करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक भएकामा सबैभन्दा बढ़ी भौतिक पूर्वाधार विकास र यातायात क्षेत्रमा ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानी क्षेत्रका लागि ४ अर्ब ७७ करोड, स्वास्थ्यमा ३ अर्ब २१ करोड, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब १६ करोड, वन तथा वातावरणमा एक अर्ब २१ करोड, उद्योग तथा पर्यटनमा दुई अर्ब, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार र पुँजीगततर्फ २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । जुन चालुतर्फ कुल विनियोजनको ३८ दशमलव ५६ र पुँजीगततर्फ ६०.६८ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात् ०.७६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले बताइए ।

आगामी आवका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हने वित्तिय समानीकरणबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए । चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपश्चात् २ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान गरिएको छ । यसरी न्यून हुने रकम १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिने बताइएको छ ।