काठमाण्डु – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विनियोजन ऐन र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरी रकमान्तर तथा आयोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाइएको बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको र कार्यसम्पादनका आधारमा स्रोतको अभाव हुन नदिइने उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक ऋण बढेको विषयमा उनले राज्य सञ्चालनका लागि ऋण परिचालन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने जानकारी दिए । यद्यपि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण विगतको तुलनामा नबढेको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा मिति २०८३ असार २ र ३ गते उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा दिएको जवाफ :
- पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ।खर्च गर्न नसक्ने रकम थुप्प्रयाएर राख्ने किन?
- विनियोजन ऐन,2082 र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली,2077 मा संशोधन गरी पूँजीगत तर्फको रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयले नै गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको।
- वातावरणीय अध्ययन तथा रुख कटानमा सहजीकरणका लागि कानूनमा संसोधन गरिएको। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा संसोधन गरी प्रक्रियालाई छोट्याइएको।
- आयोजना प्रमुख लगायतका जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने।
- पूँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायलाई सहजीकरण गरिने।
- NPC को मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF ) सँग बार्षिक बजेट विनियोजनको तादात्म्यता देखिएन। गम्भिर पुनराबलोकन हुनु जरूरी छ।
- राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले राष्ट्रिय स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने र सो अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ उपलब्ध गराउने।
- मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा वार्षिक बजेट तर्जुमा गरिने
- विनियोजन ऐन,2083 को दफा 5(11) ले खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दा बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने कार्यक्रम भएमा MTEF संरचनाको सीमा भित्र रही गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको।
- खरिद प्रक्रियालाई MTEF सँग आवद्ध गरी MTEF लाई आन्तरिकीकरण गरिएको।
- पूँजीगत बजेट बाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन। तर, सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था किन राखियो?
- पूँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा ऋणको दायित्व घटाउने प्रयोजनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको।
- सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज रकमान्तर गर्न सकिने विषयलाई सम्वन्धित आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत नै रकमान्तर गर्ने गरिएको।
- राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको बजेट घटाइने छैन भन्ने प्रतिवद्धता बजेटमा आएन। पूर्वाधार विकासको क्षेत्र: विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेट विनियोजन अत्यन्त न्यून भयो ।
- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र सहित आगामी आ.व. का लागि आवश्यक बजेट पर्याप्त मात्रामा विनियोजन गरिएको।
- आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन, स्रोत विनियोजन तथा कानूनी एवं प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको।
- कार्यसम्पादनको आधारमा यस्ता आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिइने।
- प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान किन घटाइयो?
- वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा गत वर्ष भन्दा क्रमश: रु ८४ करोड र १२३ करोड बढेको।
- सशर्त अनुदान प्रदेशमा गत वर्ष भन्दा ९.३७ अर्व ले बढेको।
- सार्वजनिक ऋणको भार बढ्यो
- राज्य सञ्चालन गर्नका लागि राजश्वका अलावा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्नुको विकल्प छैन।
- आगामी आ.व. मा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण क्रमशः २४७ र ४१० अर्व परिचालन गरिने।
- सोही अवधिमा आन्तरिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीका लागि २४६ अर्व खर्च हुने र खुद रु १६४ अर्व मात्र आन्तरिक परिचालन गरिने।
- आन्तरिक ऋणलाई आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गराउने राज्यका प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा विनियोजन गरिएको।
- अर्थतन्त्रको आकार (GDP) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण गत विगतभन्दा वृद्दि भएको छैन।
- गरिवलक्षित बजेट भएन
- आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेश र सुदूर पश्चिम लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको।
- दलित वालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको।
- कृषिको मल, वीऊ, सिंचाई, मूल्य शृंखलामा प्रदान गरिएको अनुदानले लक्षित बर्गको उत्थानमा सहयोग पुर्याउने।
- शिक्षा स्वास्थ्यमा न्यून बजेट विनियोजन भयो
- आगामी वर्ष शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल पुनर्संरचना सहित यस क्षेत्रको दिगो विकासको जग निर्माण गर्ने नीति लिइएको।
- त्यस वर्ष पछिका अन्य वर्षहरुमा कार्यक्रमले गति लिने।
- विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि अस्पतालहरुको निर्माण गरिएको।
- स्वास्थ्य वीमाको पुनर्संरचना गरी यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने।
- शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा महशुल लगाइयो
- शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको समता करले आधारभूत सेवा प्राप्त गर्नका लागि कुनै वाधा व्यवधान नगर्ने।
- निजी एवं संस्थागत विद्यालय तथा अस्पतालबाट संकलित राजश्व दुर्गम र विपन्न समुदायमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि र गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिने।
- यसले अन्तत्वागत्वा समतामुलक समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउने।
- युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट खाका आएन कि
- रुपान्तरणको प्रमुख सम्वाहकको रुपमा युवा वर्गलाई लिइएको।
- सीप विकास, Apprenticeship Training, Entrepreneurship विकासमा पर्याप्त लगानी गरिने।
- सूचना प्रविधिमा उद्योगमा विशेष छुट तथा सहुलियत (Virtual SEZ)
- गेमचेन्जर आयोजना आएनन् कि
- साविकका राष्ट्रिय महत्वका राष्ट्रिय गौरव एवं रुपान्तकारी आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको।
- उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना गर्ने Sectoal Flagship Program/Project पहिचान गरिएको। (Nepal Enterprise Facility, Data Center……………)
- भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना शहरकेन्द्रित भए कि
- विकासको चातुर्दिक मोडल (आर्थिक विकासका सम्भावना युक्त क्षेत्रहरुलाई जोडेर विकास गर्ने)
- कर्णाली कोरिडोर लगायतका उत्तर-दक्षिण सडक मार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माण तथा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको।
- विकासको सम्बन्धमा Eco-system approach अवलम्बन गरिएको (औद्योगिक पूर्वाधार, सडक पहुँच, प्रशारण लाइन, उच्च एवं हिमाली पर्यटन, पर्या-पर्यटन)
- कृषिमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको। २ करोड लगानी गर्ने कृषकलाई अनुदान दिएर गरिव किसानलाई प्राथमिकता दिइएको
- कृषि क्षेत्रको विकासका लागि रु ४७ अर्व विनियोजन गरिएको। रासायनिक मल खरिदमा मात्र रु ३२ अर्व विनियोजन गरिएको।
- कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यसको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण अनिवार्य पूर्वशर्त रहेको।
- साना कृषक र कृषि क्षेत्रका मझौला तथा ठूला उद्योग दुवैको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको।
- करका दरहरु हेरफेर किन गरिएको?
- यस विषयमा मैले यस अघि नै सम्मानित संसदलाई प्रष्ट पारिसकेको छु।
- बजेट र आर्थिक विधेयकको मर्म र भावनामा फरक नपर्ने गरी मुद्रणको क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटिलाई मिलाइएको मात्र हो।
- यस्तो अभ्यास यस अघि पनि हुने गरेको माननीय सदस्यहरुलाई जानकारी नै छ।
प्रतिक्रिया