काठमाण्डु – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउन एकीकृत निर्देशन २०८२ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको नयाँ परिपत्रअनुसार अब बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापकीय तहका अधिकारी तथा ठूला संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो विस्तृत व्यक्तिगत विवरणसहित स्वघोषणा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक वा उच्च पदमा नियुक्ति तथा मनोनयन हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पृष्ठभूमि, सम्पत्ति र वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष बुझाउनुपर्नेछ । हाल पदमा कार्यरत अधिकारीहरू पनि यो व्यवस्थाभित्र समेटिएका छन् । त्यसैगरी, बैंकको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने वास्तविक धनीले आफ्नो परिचय र पृष्ठभूमि खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यदि कुनै संस्थामार्फत सेयर खरिद गरिएमा संस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने मुख्य व्यक्तिको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले माग गरेको स्वघोषणामा कानुन तथा नियामकीय मापदण्डको पालना, पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनीको पहिचान, फौजदारी अभियोग, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, सरकारी बक्यौता, कालोसूचीमा परेको वा नपरेको अवस्था, स्वार्थको द्वन्द्व, विदेशमा रहेको सम्पत्ति, कार्य अनुभव तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ । यसले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको आर्थिक तथा नैतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट रूपमा अभिलेखीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको कदमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्द्धनतर्फको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी बैंकको स्वामित्व संरचनामा रहेका वास्तविक लगानीकर्ताको पहिचान सुनिश्चित गर्न र अवैध स्रोतबाट आएको लगानी नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी हुनेछ । विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण समेत अनिवार्य गरिएकाले पुँजी पलायन तथा अवैध धन ओसारपसार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।