राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्रीको विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि आफूहरूले प्रश्न नउठाएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार आफूहरूको प्रश्न भन्सार दर हेरफेर, बजेट सूचना चुहावटमा केन्द्रित भएको बताए।

‘हामीले भन्सारको दर हेरफेर भयो कि भएन बजेटको सूचना चुहावट भयो किन भएन,’ उनले भने, ‘राज्यलाई राजस्व नोक्सानी पुर्‍याइयो कि पुर्याइएन भनेर प्रश्न उठाएका हौं।’

शाहीले यदि कुनै अनियमितता नभएको हो भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले विद्युतीय गाडीको भन्सारमा दुई हप्तासम्म रोक लगाउनुपर्ने कारण के थियो भन्ने प्रश्न उठेको बताए।

‘यदी केही पनि भएन थिएन भने विद्युतीय गाडीमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले दुई हप्तासम्म भन्सारबाट आएका गाडीहरू रोकेर राख्न किन आवश्यक ठान्यो?,’ उनले भने। 

उनले सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई यी विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न आग्रह गर्दै संसदमा प्रमाण र चार्ट प्रस्तुत गर्ने अभ्यास संसदीय छानबिन समितिमा हुने भएकाले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिएको स्पष्ट पारे।