सरकारले असारको तेस्रो हप्ताबाट सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्दा हजारौं भूमिहीनको जीवन अझै अनिश्चित बनेको छ। 

सरकारले १५ दिनभित्र लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएर स्थानान्तरण गरे पनि झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राखेको कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासी खेमबहादुर बताउँछन्। 

‘सरकारले जग्गा दिने भनेको पनि दुई महिना हुन लागिसक्यो,’ उनले भने, ‘यहाँ हामीलाई राम्रो खानपानको व्यवस्था पनि छैन। खानकै लागि झगडा गर्नुपर्छ, जग्गाको के कुरा गर्नु।’

थापाथलीबाट सामान झिक्नसमेत नपाएको उनको गुनासो छ। 

उनका अनुसार अचानक डोजर चलाइएकाले व्यक्तिगत सामानसमेत जोगाउन सकिएन, साथमा केवल डस्ना र सिरानी मात्र ल्याउन सकिएको थियो।

बालाजु माछापोखरी लजको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकी ७० वर्षीया एक वृद्धा भने आफ्नो अन्तिम इच्छा आफ्नै जग्गामा मृत्यु हुने रहेको बताउँछिन्। 

‘यहाँ न काम छ, न दाम। मर्नुअघि आफूले पाएको जग्गामा मर्न पाए स्वर्ग जान्थेँ कि भन्ने लाग्छ,’ उनी भन्छिन्।

उनले पहिले बस्तीमा धूप बनाउँदै जीविकोपार्जन गर्ने गरेकी थिइन्, तर अहिले आम्दानीको कुनै स्रोत नभएको बताउँछिन्।

देशभर करिब ८ लाख भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी रहेको अनुमान छ। बागमती एकता एकीकृत समितिका अनुसार मात्र होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ घरका १ हजार ४८८ जना राखिएका छन्।

तीमध्ये बालाजु माछापोखरी लज ८७ घर, २९४ जना, कीर्तिपुर राधास्वामी आश्रम ६५ घर, २७७ जना, भक्तपुर खरीपाटी विद्युत् तालिम केन्द्र ९९ घर, ३५५ जना, कृषि तालिम केन्द्र २४ घर, ११५ जना, नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्र २१ घर, ८० जना, बनेपा रेडक्रस ४५ घर, १९५ जना र इचंगुनारायण अपार्टमेन्ट ४७ घर, १७२ जना छन्। यी सबै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्बासीहरूको एउटै माग छ- लालपुर्जा।

नगरकोट खानेपानी तालिम केन्द्रमा रहेकी आशा स्यावा भने आफ्ना ९ महिनाको छोराको पोषणको चिन्ताले पीडित छिन्। उनका श्रीमान् कतार गएको एक वर्ष भएको छ। 

‘अहिले न आफूले खान पाएको छु, न बच्चाले,’ उनी भन्छिन्, ‘बच्चालाई ६ महिना पूरा भएपछि थप खाना चाहिन्छ। यहाँ बजार टाढा छ, सानो बच्चा बोकेर जान पनि सकिँदैन।’

आशाका अनुसार बस्तीमा हुँदा जस्तो पोषणयुक्त खाना अहिले उपलब्ध छैन, जसले दूध उत्पादनमा समेत असर परेको छ। छोराको तौल ९ केजीबाट घटेर ६ केजी भएको उनी सुनाउँछिन्।

आशाको ५ वर्षकी छोरी पनि विद्यालय जाने उमेर पुगिसक्यो तर होल्डिङ सेन्टरमा हुँदा पढाइ सुरु गर्न ढिला भइरहेको उनको भनाइ छ।

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि आयोगहरू बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको देखिन्छ। हाल सरकारले वास्तविक र अवास्तविक सुकुम्बासी छुट्याउने तथा लगत संकलनको काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिका सूचना अधिकृत सन्दीपकुमार शाहका अनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर चरणबद्ध रूपमा लालपुर्जा वितरण गरिनेछ। 

‘अहिले मालपोत विभागमार्फत वास्तविक र अवास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने।

सरकारले प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए पनि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरू भने अझै ‘लालपुर्जा कहिले हातमा पर्ला?’ भन्ने प्रश्नमै अड्किएका छन्।

वैशाख १२ गते सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ति हटाएको थियो।