सातामा दुई दिन मात्र पासपोर्ट वितरण गर्ने सरकारको तयारी

सातामा दुई दिन मात्र पासपोर्ट वितरण गर्ने सरकारको तयारी

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु– सरकारले अबदेखि सातामा दुई दिन मात्र राहदानी (पासपोर्ट) वितरण गर्नेबारे गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

इ–पासपोर्टको छपाई कपीको मौज्दात सकिँदै जाने थालेपछि सरकारले सातामा दुई दिन मात्र वितरण गर्ने तयारी थालेको परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

राहदानी विभागले यसअघि सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक सातामा ५ दिन पासपोर्ट वितरण गर्दै आएको थियो ।

अहिलेकै मागअनुसार पासपोर्ट वितरण गरिए ‘स्टक’ पासपोर्टले एक महिनाका लागि मात्र धान्न सक्ने भएपछि सरकारले नयाँ नीति लिन लागेको हो ।

‘पासपोर्टको स्टक कम हुँदै जान थालेको छ । अहिलेकै मागअनुसार वितरण गर्ने हो भने एक महिनाका लागि मात्र धान्ने मौज्दात छ’, मन्त्रालयका एक सह–सचिवले काठमाण्डुपाटीसँग भने, ‘कम्तिमा अरु केही महिना धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने उद्धेश्यले हामीले सातामा दुई दिन मात्र पासपोर्ट वितरण गर्ने कि भन्ने तयारी गरेका हौं ।’

उनका अनुसार केही दिनभित्रै सरकारका तर्फबाट त्यसबारे निर्णय हुने अवस्था छ ।


‍दुई जर्मन कम्पनीसँग गरिएको इ–पासपोर्ट खरिद सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ ।

अख्तियारले गत २ असारमा रादहानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र विभागकै सूचना प्राविधिक निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहितका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।


यस्तै अख्तियारले गत बुधबार सूचना जारी गर्दै दुई जर्मन कम्पनी म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस र भेरोडास कम्पनीका प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर र पाभ्ली राकिक तथा भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम र फ्लोरियन पाकक्वेलिनलाई तोकिएको समयमा भौतिक वा भर्चुअल माध्यममार्फत उपस्थित हुन अख्तियारले भनेको हो ।

यदि सूचनाको बेवास्ता गरी उपस्थित नभए नेपालको कानूनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी अख्तियारको छ ।


प्याकेज १ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट र डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो ।


प्याकेज २ मा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको हो ।


ठेक्का सम्झौताअनुसार काम अघि बढेर पछाई प्रति आउनैलाग्दा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि पासपोर्ट छपाई अन्यौलमा छ ।

पुरानो ठेक्का रद्ध गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता नहुँदासम्म पासपोर्ट वितरणमा असहजता आउन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।