काठमाण्डु- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट राहदानी (पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी ठेक्का रद्द गर्न पासपोर्ट विभागका अधिकारीमाथि दबाव दिइएको खुलासा भएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री सचिवालयमा कार्यरत माधव खनालले हालै नियुक्त विभागीय महानिर्देशक (डिजी) दीपक विकलाई ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।

हाल पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीले पाएका छन्। उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान अघि बढाउन दबाव दिएको समाचार यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ। सोही दबावपछि अख्तियारले पासपोर्ट विभागका कर्मचारी तथा सम्बन्धित कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

स्रोतका अनुसार शनिबार प्रधानमन्त्री सचिवालयका खनालले डिजी विकलाई फोन गरी हालको टेन्डर रद्द गर्न तथा फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमियासँग छलफल गरेर राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दबाव दिएका थिए। त्यसपछि पासपोर्ट विभागका अधिकारीहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिसिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग भेटेर गुनासो गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार मन्त्री खनालले तत्कालका लागि हालको प्रक्रिया जारी राख्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक समूह भने पुनः फ्रान्सेली कम्पनी आईडेमियाबाट भेरिएसनमार्फत राहदानी खरिद गर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ।

यता जर्मन सरकारले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ। स्रोतका अनुसार जर्मन पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई इमेल पठाउँदै कर्मचारीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग गरेको हो। जर्मन कम्पनीहरूले आगामी जुलाई १५ भित्र नयाँ राहदानी छपाइ सुरु गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारसँग उनीहरूको पाँच वर्षमा ६४ लाख राहदानी छाप्ने सम्झौता रहेको बताइन्छ। तर, त्यसका लागि कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

स्रोतका अनुसार ठेक्का रद्द गराउन प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह सक्रिय छन्। तर परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने अहिले सम्झौता रद्द गर्दा कानुनी र कूटनीतिक जटिलता निम्तिन सक्ने भन्दै हालकै कम्पनीलाई काम गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छन्।

उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई समेत जर्मन कम्पनी आर्बिट्रेसनमा गएमा नेपालमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व पर्न सक्ने र देशको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री शाह मन्त्रिपरिषद्बाटै सम्झौता रद्द गर्ने विकल्पबारे छलफलमा रहेको बताइएको छ।

विभाग स्रोतका अनुसार जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नमुना राहदानी छापेर प्रधानमन्त्रीको टोलीलाई देखाइसकेका छन्। त्यसका बाबजुद पनि उनीहरूले काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सम्झौता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री निकट समूहबाट दबाव जारी रहेको बताइएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रको समेत भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ।

उता राहदानीको मौज्दात घट्दै गएपछि सरकारले वितरण प्रणालीमा कटौती गर्ने तयारी थालेको छ। स्रोतका अनुसार स्टक घट्न थालेपछि सातामा दुई दिन मात्र राहदानी वितरण गर्ने विकल्पबारे गृहकार्य भइरहेको छ। पुरानो कम्पनीमार्फत भेरिएसनमा राहदानी खरिद गर्ने वा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरकारभित्र अझै अन्योल कायम रहेकाले राहदानी संकट थप गम्भीर बन्दै गएको छ।